नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरमध्ये अल्पसंख्याक कुणाला म्हणावं, असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला विचारला असून, यावर चार आठवड्यांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दोघांना दिले आहेत. यावर केंद्र आणि राज्य सरकारनेही सहमती दर्शवली आहे.
गेल्या वर्षी अंकुर शर्मा नावाच्या व्यक्तीने याबाबत सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या माध्यमातून शर्मा यांनी राज्यातील अल्पसंख्याक कोण याबाबत नियमावली नसल्याची तक्रार केली होती. राज्यात अल्पसंख्याक किती आहेत, हे निश्चित करण्यासाठी कोणताही कायदा नाही. त्यामुळे अल्पसंख्याकांसाठी पंतप्रधानांनी राबविलेल्या 15 सूत्री योजनांचा लाभ मुस्लीम समाजातील व्यक्ती उचलत असल्याचे या याचिकेत म्हणलं होतं.
तसेच राज्यात मुस्लीमांच्या तुलनेत हिंदू, शीख आणि बौद्ध समाजाची लोकसंख्या कमी असल्याने त्यांना या योजनांचा लाभ मिळाला पाहिजे, अशीही मागणी याद्वारे केली होती. यावर सुप्रीम कोर्टाने केंद्र आणि राज्य सरकारकडून उत्तर मागवलं असून, कोर्टासमोर दोन्ही सरकारच्या वकिलांनी यावर तोडगा काढण्याची गरज असल्याचं मान्य केलं.
केंद्र सरकारचे वकील म्हणून अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी काम पाहिले. न्यायालयात केंद्र सरकारची बाजू मांडताना तुषार मेहता म्हणाले की, प्रत्येक राज्यातील लोकसंख्या आणि इतर परिस्थीती लक्षात घेऊन अल्पसंख्याकांची निश्चिती केली पाहिजे. जिथे ही झालेली नाही, तिथे करणे गरजेचं आहे.
तर राज्य सरकारचे वकील गोपाल सुब्रमण्यम यांनीही सरकार याप्रकरणावर तोडगा काढण्यास राज्य सरकार तयार असल्याचं सांगितलं. यासाठी केंद्र सरकारसोबत बैठक होणार असून, केंद्राने यासाठी सहमती दर्शवली आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्या पुढाकाराबद्दल मुख्य न्यायमूर्ती जे.एस.खेहर यांनी समाधान व्यक्त केलं आहे. तसेच यावर चार आठवड्यांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेशही दिले आहेत.