चुकीच्या लोकांना सरकारी निधी दिला जाऊ नये, या गोष्टीची नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये खबरदारी घेण्यात आली आहे. त्याचवेळी, एनजीओंना दिलेल्या सरकारी निधीचा हिशेब घेतला जाईल. यामध्ये गैरव्यवहार आढळल्यास संबंधितांवर कारवाईची तरतूदही करण्यात आली आहे.
दहा जानेवारीला सुप्रीम कोर्टाने सरकारी निधीचा हिशेब न देणाऱ्या एनजीओंबाबत कडक पावलं उचलत, सर्व एनजीओंना ऑडिट करुन त्यात दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. शिवाय, सरकारी निधीचा हिशेब न देणाऱ्या एनजीओंना ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकून थांबू नये, तर त्यांच्याविरोधात सरकारी निधीचा अपहार केल्याची तक्रार दाखल करायला हवी, असेही सुप्रीम कोर्टाने मत नोंदवले होते.
सुप्रीम कोर्टानेच सरकारला एनजीओंच्या नोंदणी आणि अनुदानासंदर्भात नवे मार्गदर्शक तत्त्व बनवण्यास सांगितले होते. सुप्रीम कोर्टाच्या सूचनेचं पालन करत मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा सरकारने सुप्रीम कोर्टात सादर केला.
मार्गदर्शक तत्त्वांच्या नव्या मसुद्यात काय आहे?
- एनजीओची नोंदणी आणि त्यावर देखरेखीसाठी नोडल एजन्सी म्हणून नीती आयोग काम करेल. नोडल एजन्सीकडे एनजीओच्या प्रत्येक व्यवहारांची माहिती असेल.
- ज्या एनजीओंना सरकारकडून अनुदान हवे आहे, अशा एनजीओंना नीती आयोगाच्या अखत्यारित येणाऱ्या एनजीओ दर्पणमध्ये नोंदणी करावी लागेल. नोंदणीआधी एनजीओ आणि त्या एनजीओच्या कामाचा जुना रेकॉर्ड तपासला जाईल.
- एनजीओंना एक यूनिक नंबर दिला जाईल. त्याचसोबत, एनजीओशी संबंधित सर्व लोकांना आधार कार्ड किंवा त्या यूनिक नंबरवरुन ओळखलं जाईल. जर कोणत्याही एका एनजीओमध्ये गैरव्यवहार झाल्यास, त्या एनजीओमधील लोक ज्या इतर एनजीओशी संबंधित असतील, त्या सर्व एनजीओंची चौकशी केली जाईल.
- सरकारकडून अनुदान घेताना, प्रत्येक एनजीओला राष्ट्रपतींच्या नावे एक बाँड बनवावा लागेल. सरकारी अनुदानाचा योग्य वापर करण्याचं या बाँडमध्ये लिहून द्यावं लागेल. बाँडचं उल्लंघन करणाऱ्यांकडून 10 टक्के व्याजासह पैसे वसूल केले जातील.
- सरकारी पैशांचा दुरुपयोग करणाऱ्यांविरोधात गुन्हेगारी खटला चालवला जाईल.
- कुठल्याही मंत्रालयाकडून मिळणारं अनुदान पब्लिक फंड्स मॅनेजमेंट सिस्टमद्वारेच (PFMS) दिलं जाईल.
- पैसे घेणाऱ्या एनजीओंना कामातील प्रगती संबंधित मंत्रालयाला द्यावी लागेल. त्यानंतरी ही सर्व माहिती मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केली जाईल.
- एनजीओच्या कामावर नजर ठेवण्यासाठी केंद्र, राज्य आणि जिल्हा स्तरावर समित्या नेमल्या जातील.
- एनजीओंना आपलं बँक खातं योग्यप्रकारे सांभाळावं लागेल. त्याचसोबत, सर्व पैशांचा हिशेब सीएकडे द्यावा लागेल.
अशाप्रकारे अनेक मार्गदर्शक तत्त्वं नव्या मसुद्यात समाविष्ट करण्यात आले आहेत. सरकारने सुप्रीम कोर्टात सादर केलेल्या मसुद्याचा अभ्यास वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी करणार आहेत. त्यानंतर यावर दोन आठवड्यांनी पुन्हा सुनावणी होईल.
दरम्यान, देशातील सर्व एनजीओंच्या ऑडिटचं काम सुरु करण्यात आल्याची माहिती सरकारने सुप्रीम कोर्टात दिली. सरकारच्या माहितीनुसार, देशातील साडे बत्तीस लाख एनजीओंपैकी 30 लाख एनजीओ बॅलन्स शीट सादर करत नाहीत.