आज सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना दिलेल्या निवेदनात केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सांगितले आहे, की विविध जिल्हा, राज्यांतून स्थानिक पातळीवरील हालचालींवर निर्बंध लादले जात आहेत. अशा निर्बंधांमुळे वस्तू आणि सेवांच्या आंतरराज्यीय समस्या निर्माण होत आहेत. पुरवठा साखळीवर परिणाम होत आहे, परिणामी आर्थिक कामे व रोजगार विस्कळीत होण्याव्यतिरिक्त वस्तू व सेवांच्या पुरवठ्यावर परिणाम होत असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2020 चे नियमांचे उल्लघन
एमएचएने असे म्हटले आहे की स्थानिक पातळीवर जिल्हा प्रशासनाद्वारे किंवा राज्यांनी घातलेले हे निर्बंध आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2020 च्या तरतुदींनुसार एमएचएने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करतात. व्यक्ती आणि वस्तूंच्या आंतरराज्य आणि आंतरराज्यीय हालचालींवर कोणतेही बंधन घालण्यात येणार नाही. अशा हालचालींसाठी स्वतंत्र परवानगी/मान्यता/ई-परमिटची आवश्यकता नाही. यामध्ये शेजारच्या देशांसमवेत ट्रेटीज अंतर्गत क्रॉस लँड बॉर्डर व्यापारासाठी व्यक्ती आणि वस्तूंच्या हालचालींचा समावेश आहे.
#EPass एसटीला अट नाही मग खासगी वाहनांना ई-पासची अट का?ई-पास रद्द व्हावा नागरिकांची मागणी |Aurangabad