Central govt ban 67 porn websites : केंद्र सरकारने गुरुवारी 67 पॉर्न वेबसाइट्सवर बंदी घालण्याचा आदेश दिला आहे. 2021 मध्ये जारी करण्यात आलेल्या नवीन माहिती तंत्रज्ञान (IT) नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल सरकारने इंटरनेट सेवा पुरवठादार कंपन्यांना या 67 पॉर्न वेबसाइट ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकारने इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यां याबाबत लेखी आदेश दिलाय.
दूरसंचार विभागाने (DoT) इंटरनेटचा पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांना पुणे न्यायालयाच्या आदेशानुसार 63 आणि उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार चार पॉर्न वेबसाईटवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत. 24 सप्टेंबर रोजी दूरसंचार विभागाने याबाबतचा आदेश जारी केलाय. या आदेशात म्हटले आहे की, या वेबसाइटवर काही अश्लील साहित्य उपलब्ध आहे, ज्यामुळे महिलांच्या विनयशीलतेचा भंग होतो. त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने या वेबसाइट्स तत्काळ ब्लॉक करण्याचा आदेश जारी केला आहे.
2021 मध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने लागू केलेल्या नवीन IT नियमांमुळे कंपन्यांना एखाद्या व्यक्तीला पूर्ण किंवा थोड्याशा प्रमाणात नग्न दाखवणाऱ्या किंवा लैंगिक संबंधात गुंतलेले दाखवणाऱ्या सामग्री प्रसारण आणि त्यांच्याद्वारे संग्रहित किंवा प्रकाशित केलेल्या सामग्रीला ब्लॉक करणे बंधनकारक केले आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने या पूर्वी देखील याबाबत मोठा निर्णय घेतला होता. 2017 मध्ये केंद्र सरकारने तीन हजार पॉर्न साईटवर बंदी घातली होती. त्यानंतर आता केंद्राने दुसऱ्यांदा हे पाऊस उचलले आहे. पॉर्न साईटवर बंदी न घातल्यामुळे 2016 ला न्यायालयाने केंद्र सरकारवर नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंत 2017 मध्ये केंद्राने तब्बल तीन हजार पॉर्न साईवर बंदी घातली होती.
महत्वाच्या बातम्या