यामध्ये अमर दुबे (नागरी उड्डयन ), अरुण गोयल (वाणिज्य), राजीव सक्सेना (आर्थिक मुद्दे ), सुजीत कुमार बाजपेयी (पर्यावरण, वन आणि जलवायु परिवर्तन), सौरभ मिश्रा (वित्तीय सेवा) आणि दिनेश दयानंद जगदाळे (अपारंपरिक ऊर्जा ), सुमन प्रसाद सिंह (रस्ते, परिवहन आणि राजमार्ग मंत्रालय), भूषण कुमार (जहाजरानी) आणि कोकोली घोष (कृषी आणि शेतकरी कल्याण) यांची संबंधित खात्यांमध्ये संयुक्त सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
89 जण शॉर्टलिस्ट
यासाठी आलेल्या 6,077 अर्जांपैकी 89 जणांना मुलाखतीसाठी बोलावले होते. यांनतर त्यांना पुढील प्रक्रियेसाठी विस्तृत अर्ज भरायला सांगितलं होतं. निश्चित कालावधीसाठी लेटरल इंट्रीच्या माध्यमातून तज्ज्ञांना सिस्टममध्ये सामावून घेणं महत्वाचं असल्याचे नीती आयोगाने आपल्या एका अहवालात म्हटले आहे.
केंद्रात संयुक्त सचिवपदी खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञांची तीन वर्षांसाठी निवड करण्याचा निर्णय सरकारने गेल्या वर्षी जाहीर केला होता. त्याबाबत एक अधिसूचनाही जाहीर करण्यात आली होती. UPSCची परीक्षा न देताही आता सरकारी अधिकारी होता येणार असल्याने यावर अनेक मतभेद झाले होते.