Supreme Court Collegium System: मागील काही महिन्यांपासून केंद्र सरकारकडून न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीवरून सुप्रीम कोर्टाचे कॉलेजियमवर प्रश्न उपस्थित केले जात असल्याने उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत. आता, केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीबाबतची शिफारस पुन्हा सुप्रीम कोर्टाच्या कॉलेजियमकडे पाठवली आहे. जवळपास 20 जणांच्या नावांची शिफारस करण्यात आली होती. यामध्ये अॅड. सौरभ कृपाल यांच्या नावाचाही समावेश आहे. त्यांनी याआधीच आपण समलिंगी असल्याचे जाहीर केले होते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कॉलेजियमने शिफारस केलेल्या नावावर केंद्र सरकारने आक्षेप घेतला असून 25 नोव्हेंबर रोजी ही नावे पुन्हा पाठवण्यात आली.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या 20 नावांमध्ये 11 नवीन नावे आहेत. तर, 9 नावे कॉलेजियमने कायम ठेवली होती. तत्कालीन सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील कॉलेजियमने अॅड. सौरभ कृपाल यांच्या नावाची शिफारस उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यासाठी केली आहे. सौरभ कृपाल हे माजी सरन्यायाधीश बी.एन. कृपाल यांचे चिरंजीव आहेत.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने ऑक्टोबर 2017 मध्ये अॅड. सौरभ कृपाल यांच्या नावाची शिफारस सुप्रीम कोर्टाच्या कॉलेजियममध्ये केली होती. त्यानंतर तीन वेळेस कृपाल यांचे नाव टाळण्यात आले होते. काही महिन्यांपूर्वी आपण समलैगिंक असल्याने उपेक्षा होत असावी असे अॅड. कृपाल यांनी एका वृत्तवाहिनीसोबत बोलताना म्हटले होते.
सुप्रीम कोर्टाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांनी सरकारला कृपाल यांच्याबाबत अधिक माहिती देण्यास सांगितले होते. त्यानंतर तत्कालीन सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील कॉलेजियमने नोव्हेंबर 2021 मध्ये अॅड. कृपाल यांच्या बाजूने निर्णय दिला होता, ,
सुप्रीम कोर्टाच्या कॉलेजियमकडून उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीबाबतच्या शिफारसीवर निर्णय घेण्यास केंद्र सरकारकडून होत असलेल्या दिरंगाईवर सु्प्रीम कोर्टाने सोमवारी नाराजी व्यक्त केली होती. या दिरंगाईमुळे न्यायमूर्तींची नियुक्ती प्रक्रियेवर परिणाम होत आहे.
कॉलेजियम सिस्टिम म्हणजे काय?
उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुका या न्यायाधीशांच्या एका गटामार्फत केल्या जातात. त्याला कॉलेजियम म्हणतात. यामध्ये न्यायाधीशांचाच समावेश असून, या विशेष न्यायाधीशांची नियुक्ती सरन्यायाधीशांच्या आदेशानेच केली जाते. सरन्यायाधीश हे अन्य चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांच्या मदतीनेच उच्च न्यायलय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे अन्य न्यायाधीश निवडतात. हा कॉलेजियम न्यायाधीशांची नावे सुचवतो, मग तशी शिफारस सरकारकडे केली जाते आणि नंतर त्यांची रीतसर नियुक्ती होते.