Electricity Amendment Bill 2022: संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मोदी सरकार वीज दुरुस्ती विधेयक- 2022 सादर करू शकते. पण हे विधेयक सादर करण्याची शक्यता असताना आधीच विरोध होताना पाहायला मिळत आहे. ऑल इंडिया पॉवर इंजिनिअर्स फेडरेशन (AIPEF), वीज क्षेत्रात काम करणाऱ्या अभियंत्यांची असोसिएशन आणि अनेक विरोधी पक्षांसह अनेक संघटना वीज (सुधारणा) विधेयक- 2022 ला विरोध करायला सुरुवात केली आहे.
हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ग्राहकांसोबतच कर्मचाऱ्यांकडेही दुर्लक्ष होईल, असे या विरोध करणाऱ्या मंडळींचं म्हणणे आहे. या विधेयकाबाबत संसदेच्या स्थायी समितीने अनेक बैठका घेतल्या आहेत. दरम्यान, 23 नोव्हेंबर रोजी राजधानी दिल्लीत वीज दुरुस्ती विधेयकाबाबत निदर्शने होणार आहेत. अशी माहिती आहे.
वीज दुरुस्ती विधेयक, 2021 च्या मसुद्याला अंतिम रूप देताना, ग्राहक आणि वीज क्षेत्रातील कर्मचारी आणि अभियंत्यांकडे दुर्लक्ष झाले अशी बाब एआयपीईएफचे प्रवक्ते व्हीके गुप्ता यांनी अधोरेखीत केली. तर या दुरुस्ती विधेयकाद्वारे केंद्र सरकार वीज वितरणासाठी सरकारी वीज वितरणाच्या नेटवर्कद्वारे खासगी घरांना वीजपुरवठा करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने ग्राहक, कर्मचारी तसेच अभियंत्यांच्या हिताची काळजी घ्यावी, अशी मागणी एआयपीईएफने केली आहे.
हिवाळी अधिवेशनात वीज दुरुस्ती विधेयक मांडणार?
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही वीज दुरुस्ती विधेयकाला विरोध करताना मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. वीज दुरुस्ती विधेयक किंबहुना हा येणारा कायदा वीज ग्राहकांसाठी चांगला नाही असं केजरीवाल यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे देशातील विजेची समस्या सुधारण्याऐवजी अधिक गंभीर होणार आहे. सोबतच सर्वसामान्यांच्या त्रासातही वाढ होणार आहे. या दुरुस्ती विधेयकाचा फायदा काही कंपन्यांनाच होणार आहे. मी केंद्र सरकारला आवाहन करतो की ते घाईत आणू नका असं केजरीवाल यांनी म्हटलंय.
विधेयकाला विरोध का?
विद्युत सुधारणा विधेयकात प्रस्तावित वितरण नोंदणीसह, वितरण परवान्याच्या प्रक्रियेत बदल प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या दुरुस्ती बिलाला वीज कर्मचारी आणि अभियंत्यांकडून विरोध होत आहे. वीज कर्मचारी आणि सर्वसामान्य ग्राहकांच्या संमतीशिवाय जर 'वीज (दुरुस्ती) विधेयक-2022' संसदेत मंजूर झाले तर संपूर्ण देशात आंदोलन सुरू होईल अशी या मंडळींनी भूमिका घेतली आहे. या बिलाच्या विरोधात आणि जुनी पेन्शन पुनर्स्थापना योजना लागू करण्यासाठी वीज कर्मचारी आणि अभियंते 23 नोव्हेंबर रोजी दिल्लीत आंदोलन करणार आहेत.
वीज कर्मचाऱ्यांची मागणी काय?
दिल्लीमध्ये होणाऱ्या या आंदोलनात वीज क्षेत्राशी संबंधित अनेक संघटनांकडून आऊटसोर्सिंग संपवून कंत्राटी कामगारांना नियमित करण्याचा मुद्दाही उपस्थित होणार आहे. ही रॅली रामलीला मैदानापासून सुरू होऊन जंतरमंतर येथे संपेल. नोएडा स्थित ऑल इंडिया पॉवर इंजिनिअर्स फेडरेशनसह अनेक संघटनांनी सांगितले आहे की, या वर्षी ऑगस्टमध्ये लोकसभेने वीज (दुरुस्ती) विधेयक 2022 संसदेच्या ऊर्जा व्यवहारावरील स्थायी समितीकडे पाठवले आहे, परंतु स्थायी समितीने अद्याप मंजुरी दिलेली नाही. वीज कर्मचार्‍यांना मान्यता दिली आहे. याबाबत सर्वसामान्य ग्राहकांशी कोणतीही चर्चा झालेली नाही.
23 नोव्हेंबर रोजी दिल्लीत होणाऱ्या मोर्चापूर्वी देशभरात वीज कर्मचारी आणि अभियंत्यांच्या परिषदा घेतल्या जात आहेत. अलीकडेच केंद्र सरकारने शेतकरी आंदोलनाच्या दबावाखाली वीज कर्मचाऱ्यांच्या देशव्यापी संपाचा इशारा संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवला, मात्र या काळात संसदेच्या स्थायी समितीने अद्याप कोणत्याही संबंधितांशी चर्चा केलेली नाही. त्यामुळे अशा स्थितीत हिवाळी अधिवेशनातच हे विधेयक सध्याच्या स्वरूपात मंजूर होऊ नये अशी कर्मचाऱ्यांची भावना आहे.