सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत हे विधेयक संसदेच्या पटलावर मांडण्यात येणार नाही. कारण, या विधेयकामुळे सत्तारुढ पक्षाविषयी जनमानसात चुकीचा संदेश जाईल. त्यामुळे या विधेयकातील विमा संरक्षणासंदर्भातील तरतुदीचा सत्तारुढ भाजपला राजकीय फटका बसेल.
शिवाय, प्रस्तावित विधेयकातील ‘बेल इन’च्या तरतुदीबाबतही अनेक भ्रम पसरवले जात आहेत. यातील मुख्य म्हणजे, या विधेयकामुळे जर बँक किंवा वित्तीय संस्था दिवाळखोर झाली, तर अशा वेळी बँक खातेदारांच्या जमा रकमेचा वापर करुन, बँकेची देणी चुकवली जातील. याच कारणास्तव, सत्तारुढ भाजपमधीलच अनेक खासदार या विधेकाला विरोध करत आहेत.
सध्या हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे विचाराधीन असून, समितीच्या अध्यक्षपदी भाजपचे भूपेंद्र यादव आहेत. संसदीय समितीने आपला अहवाल सादर करण्यासाठी अतिरिक्त मुदत मागितल्यामुळे हे विधेयक बासनात गुंडाळले जाण्याचे संकेत मिळत आहेत. समितीने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापर्यंतची मुदत मागितली आहे.
त्यामुळे जर संसदीय समितीने मागितलेल्या मुदतीत अहवाल सादर झालाच, तरीही पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वी हे विधेयक संसदेत मांडले जाण्याची शक्यता कमी आहे. सूत्रांच्या मते, सत्तारुढ भाजपकडून पक्षाअंतर्गत दबाव निर्माण झाला, तर हे विधेयक पुन्हा लटकण्याची शक्यता आहे.
काय आहे विधेयक?
11 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आर्थिक सेवा पुरवणाऱ्या जशा की, बँक आणि विमा कंपन्या दिवाळखोर होत असतील, तर त्यांना यापासून वाचवण्यासाठी प्रस्तावित विधेयकात तरतूद करण्यात आली आहे. वास्तविक, बँकिंग कायदा 1949, रिझर्व बँक कायदा 1934, विमा कायदा 1938, जीवन विमा कायदा 1956 आणि स्टेट बँक कायदा 1955 मध्ये दिवाळखोरीच्या वाटेवरील बँकांना वाचवण्यासंदर्भात आवश्यक त्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये कर्जदार आणि बँक खातेदारांच्या हिंतांचं रक्षक कसं करता येईल? याबाबतची प्रक्रिया स्पष्ट देण्यात आली आहे.
नव्या विधेयकाचा उद्देश
- पहिलं म्हणजे Resolution Corporation ची स्थापना करणं. ही संस्था ‘नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिव्यूनल’च्या निर्णयांतर्गत दिवाळखोरीकडे वाटचाल करणाऱ्या वित्तीय संस्थांची संपत्ती एखाद्या सक्षम संस्थेकडे हस्तांतरीत करेल.
- तसेच काही आर्थिक संस्थांना Systemically Important Financial Institutions चा दर्जा दिला जाईल. कारण या संस्था दिवाळखोर झाल्यास, तर त्याचा अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम होईल.
- विशेष फंडाची स्थापना करुन, त्या माध्यमातून जमा रकमेवर विमा संरक्षण दिलं जाईल. तसेच या निधीतून इतर सर्व खर्च चुकवले जातील.
- Deposit insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 संपवणे ( विधेयकातील याच तरतुदीमुळे बँक दिवाळखोर झाल्यास, जमा रकमेवरील एक लाखापर्यंतचं विमा संरक्षण मिळणार नाही)
या विधेयकाची आवश्यकता काय?
वास्तविक, एक कंपनी आणि एक आर्थिक संस्था दिवाळखोर होणे, यात खूप मोठं अंतर असतं. जेव्हा एखादी सर्वसामान्य कंपनी दिवाळखोर होते. तेव्हा त्याचा परिणाम कंपनीच्या कर्जदारांवर होतो. पण जर एखादी आर्थिक संस्था दिवाळखोर झाल्यास, त्याचा परिणाम अतिशय व्यापक स्वरुपात असतो. कारण, अशा संस्थेमध्ये अनेकांची घामाची कमाई जमा असते. त्यातच जर एखाद्या आर्थिक संस्थेला दिवाळखोर घोषित करण्यासाठी रुढ पद्धतीचाच वापर केल्यास, त्याला अधिक वेळ लागू शकतो. आणि त्यातून सर्वसामान्यांचे मोठे नुकसान होऊ शकते. तसेच याच अर्थव्यवस्थेवरही विपरित परिणाम होऊ शकतो.
महत्त्वाचं म्हणजे, Insolvency Act 2016 च्या कक्षेत आर्थिक सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्या येत नाहीत. याच कारणामुळे सरकारने FDRI विधेयकाचा घाट घातला. या प्रस्तावित विधेयकातील तरतुदी आणि Insolvency Act 2016 मधील तरतुदीमुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला एकप्रकारची बळकटी मिळेल, अशी सरकारची अपेक्षा होती. यातून लोकांच्या कष्टाची कमाई (पब्लिक फंड) आणि विशेष सेवा पुरवणाऱ्यांना ग्राहकांच्या हितांचं रक्षण करता येईल.
‘बेल इन’ची तरतूद
या विधेयकातील आणखी एक वादग्रस्त तरतूद म्हणजे ‘बेल इन’ची. या तरतुदीमुळे दिवाळखोरी होणाऱ्या बँकेत जमा रकमेचा वापर बँक इतर कामांसाठी करेल. आणि त्यासाठी बँक संबंधित खातेदाराची कसलीही परवानगी घेण्यात येणार नाही, असं सांगितलं जातं. दुसऱ्या शब्दात सांगायचं तर, बँक जर दिवाळखोर झाली, तर खातेदाराचे पैसे परत मिळणार नाहीतच, उलट त्याचा वापर बँकेची देणी चुकवण्यासाठी होईल.
पण सरकारचा दावा आहे की, हे पूर्णपणे चुकीचं आहे. विधेयकातील तरतुदीनुसार, विमा संरक्षणावरही कोणताही परिणाम होणार नाही. तसेच, एका परदर्शी व्यवस्थेअंतर्गत जमा रकमेला अधिकाधिक संरक्षण मिळेल.
जमा रकमेबद्दलची भीती
सध्या अस्तित्वात असलेल्या व्यवस्थेमध्ये Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) च्या माध्यमातून बँक खातेदारांना जमा रकमेवर केवळ एक लाखापर्यंतचं विमा संरक्षण मिळतं. एक लाखापेक्षा जास्तीच्या रकमेवर कोणतंही संरक्षण खातेदाराला मिळत नाही. अशा परिस्थितीत जर एखादी बँक दिवाळखोर झाली, तर एक लाखापेक्षा जास्तीच्या रकमेसंदर्भात दावा केला जाऊ शकतो. पण unsecured creditors च्या दाव्यांना प्राधान्य दिलं जाईल. सरळ शब्दात सांगायचं तर, बँक जर दिवाळखोर झाली, तर सर्वप्रकारची देणी चुकवल्यानंतर, जर बँकेकडे पैसे शिल्लक राहिले तर एक लाखापेक्षा जास्तीची रक्कम संबंध व्यक्तीला परत मिळेल.
दरम्यान, सरकारचा दावा आहे की, नव्या कायद्यामुळे असे काही होणार नाही. प्रस्तावित कायद्यामुळे एक लाखापर्यंत बँकेतील जमा रकमेवर संरक्षण मिळेलच. शिवाय त्यापेक्षा अधिकच्या रकमेवरही खातेदारांना unsecured creditors आणि सरकारी देण्यांच्या आधी त्यांना प्राधान्य मिळेल. याचाच अर्थ बँक दिवाळखोर झाल्यानंतर, बँकेची संपत्ती विकून मिळणाऱ्या पैशाचं वाटप करताना सर्वात पहिला खातेदारांना प्राधान्य दिलं जाईल. त्यामुळे बँक खातेदारांना जमा रक्कम बुडण्याचा धोका राहणार नाही.