मोबाईल सिम खरेदीसाठी 'आधार'सक्ती नाही : केंद्र सरकार

सिम कार्डसाठी ओळखपत्र म्हणून मोबाईल ऑपरेटर कंपनी ड्रायव्हिंग लायसन्स, पासपोर्ट किंवा मतदार कार्ड या पर्यायांचाही स्वीकार करु शकतात, असं केंद्र सरकारनं स्पष्ट केलं.

नवी दिल्ली : मोबाईलचं नवीन सिम कार्ड घेण्यासाठी आता आधार कार्ड सक्तीचं नाही, असं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे. सिम कार्ड खरेदी करताना 'आधार'सक्ती करता येणार नसल्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. सिम कार्डसाठी ओळखपत्र म्हणून मोबाईल ऑपरेटर कंपनी ड्रायव्हिंग लायसन्स, पासपोर्ट किंवा मतदार कार्ड या पर्यायांचाही स्वीकार करु शकतात, असं केंद्र सरकारनं स्पष्ट केलं. मोबाइल कंपनींनी त्वरित या आदेशाची अंमलबजावणी करावी, असंही टेलिकॉम सचिव अरुण सुंदराजन यांनी सांगितलं. फक्त आधार कार्ड नाही, या कारणामुळे ग्राहकाला सिम कार्ड देण्यास मनाई करता येणार नाही. केवायसी फॉर्म भरताना ओळखपत्र म्हणून इतरही पर्याय स्वीकारण्यास हरकत नसल्याचं कोर्टाने सांगितलं आहे. सिम आधारशी लिंक करण्याचे आदेश कधी दिले नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं होतं. सिम आधारशी लिंक करण्याचे आदेश कधी दिलेच नव्हते : सुप्रीम कोर्ट आधार कार्ड नसल्यामुळे देशातील नागरिकांप्रमाणे एनआरआयनाही त्रास झाला. आधार कार्डधारक नसलेल्या एनआरआयना सिम घ्यायला जाताना आधार कार्डाची मागणी केली जात होती. मात्र आता ही अट सरकारकडून शिथील करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने काय सांगितलं होतं? मोबाईल वापरकर्त्यांनी देशहितासाठी आपलं सिम रिव्हेरिफाय करणं गरजेचं आहे, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने लोकनीती फाऊंडेशनच्या याचिकेवर सुनावणी करताना दिला होता. मात्र आधारने सिम रिव्हेरिफाय करावं किंवा आधार सिमसोबत लिंक करणं अनिवार्य आहे, असा निर्णय कधीही दिला नसल्याचं सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने स्पष्ट केलं. सुप्रीम कोर्टाने 6 फेब्रुवारी 2017 रोजी दिलेला निर्णय जनतेसमोर चुकीच्या पद्धतीने मांडण्यात आला, अशा शब्दात कोर्टाने केंद्र सरकारवर तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली होती.