CEC Impeachment Row : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील महाभियोग प्रस्ताव फेटाळला, विरोधकांचा संताप

Parliament News : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना हटवण्यासाठी विरोधकांनी राज्यसभा सभापती आणि लोकसभा अध्यक्षांकडे महाभियोगाचा प्रस्ताव दिला होता.

Gyanesh Kumar

Source : PTI

नवी दिल्ली : देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) यांच्याविरोधात विरोधकांनी दिलेल्या महाभियोग प्रस्तावाला मोठा धक्का बसला आहे. राज्यसभा सभापती आणि लोकसभा अध्यक्षांनी हा प्रस्ताव फेटाळत पुढील प्रक्रिया रोखली आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावरून राजकीय वाद आणखी तीव्र होण्याची चिन्हं दिसत आहेत. 

12 मार्च रोजी 193 खासदारांनी (लोकसभेतील 130 आणि राज्यसभेतील 63) या प्रस्तावावर स्वाक्षऱ्या करून राज्यसभा सभापती आणि लोकसभा अध्यक्षांकडे महाभियोगाची नोटीस सादर केली होती. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच एखाद्या मुख्य निवडणूक आयुक्ताविरोधात असा महाभियोग प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. परंतु आता तो फेटाळण्यात आला आहे.

Impeachment Notice Against Gyanesh Kumar  : 193 खासदारांचा प्रस्ताव फेटाळला

हा प्रस्ताव संविधानातील अनुच्छेद 324(5) आणि 124(4) तसेच Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act, 2023 आणि Judges (Inquiry) Act, 1968 अंतर्गत देण्यात आला होता. मात्र, सभापतींनी सर्व बाबींचा सविस्तर आढावा घेतल्यानंतर या प्रस्तावाला कोणताही ठोस आधार नसल्याचं नमूद करत तो फेटाळला. लोकसभा अध्यक्षांनीही याच भूमिकेवर शिक्कामोर्तब केलं.

Opposition Allegations : मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर गंभीर आरोप

विरोधकांनी ज्ञानेश कुमार यांच्यावर एकूण सात गंभीर आरोप केले होते. यात पक्षपाती वर्तन, निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप, मतदार यादी पुनरावलोकनात (SIR) अनियमितता, तसेच मताधिकारापासून नागरिकांना वंचित ठेवण्याचे आरोप होते. 

विशेषतः बिहारमधील मतदार यादीच्या विशेष गहन पुनरावलोकन प्रक्रियेवर(SIR) विरोधकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. काही राजकीय पक्षांना फायदा व्हावा यासाठी काम केल्याचा आरोपही करण्यात आला होता.

Derek O’Brien Reaction : ‘लोकशाहीचा अपमान’

या निर्णयावर विरोधी खासदार डेरेक ओब्रायन (Derek O'Brien) यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हटलं की, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याची याचिका कोणतंही कारण न देता फेटाळली गेली. ही संसदेला चेष्टा बनवण्यासारखी बाब आहे. संसदेत हा मुद्दा पूर्णपणे दुर्लक्षित करण्यात आला. हा लोकशाहीचा अपमान आहे, अशी टीका त्यांनी केली.

Political Impact : वाद वाढण्याची शक्यता

या निर्णयानंतर केंद्र सरकार आणि विरोधकांमध्ये संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. महाभियोग प्रक्रिया थांबवण्यात आल्यामुळे विरोधकांकडून पुढील रणनीती आखली जाणार असल्याचे संकेत आहेत.

ही बातमी वाचा: