CCI : 'गुगल'ला सीसीआयकडून 936 कोटींचा दंड आकारण्यात आला. प्ले स्टोअरच्या धोरणांमध्ये वर्चस्वाचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. काही दिवसांपूर्वीही गुगलला दंड ठोठावला. त्यानंतर भारतीय स्पर्धात्मक आयोग चर्चेत आले. गुगलला आठवड्याभरात दोनवेळा दंड ठोठावणारा भारतीय स्पर्धात्मक आयोग (CCI) काय आहे, या विषयी आपण आज जाणून घेणार आहोत.


अटल बिहारी पंतप्रधान असताना आयोगाची स्थापना


सीसीआयचा फुल फॉर्म   Competition Commission of India आहे. मराठीत त्याला  भारतीय स्पर्धात्मक आयोग असे म्हटले जाते. या आयोगाची स्थापना 14 ऑक्टोबर  2003  साली झाली. परंतु या आयोगाने प्रत्यक्षात 2009  साली काम करण्यास सुरूवात केली.
भारतीय स्पर्धात्मक आयोगाची स्थापना भारतीय जनता पक्षाच्या काळात झाली.  त्यावेळी देशाचे पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी होते.


स्पर्धा अधिनियम 2002 च्या तरतुदींनुसार आयोग तयार करण्यात आला आहे.  2007 मध्ये या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. या दुरुस्तीनंतरच CCI आणि Competition Appellate Tribunal ची स्थापना करण्यात आली. CCI च्या निर्णयांवर किंवा त्यांनी जारी केलेल्या  कायद्यावर केलेल्या तक्रारींची चौकशी करणे हे Competition Appellate Tribunal मुख्य कार्य आहे. मात्र  2017 साली  सरकारने  Competition Appellate Tribunal कडे असणारे सर्व अधिकार National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT)  ला सर्व अधिकार दिले. सोप्या भाषेत सांगायचे तर आता या सर्व गोष्टींची जबाबदारी NCLAT वर आली आहे.


सरकार आणि आंतरराष्ट्रीय अधिकारक्षेत्रांशी संलग्न होऊन भारतीय अर्थव्यवस्थेत स्पर्धात्मक वातावरण प्रस्थापित करणे हे भारतीय स्पर्धात्मक आयोगाचे उद्दिष्ट आहे.


आयोगाची चार मुख्य उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत



  • स्पर्धेला हानी पोहोचवणाऱ्या गोष्टी रोखण्याचा प्रयत्न करणे

  • व्यापार स्वातंत्र्य सुनिश्चित करण्यासाठी नियोजन करणे

  • ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करणे आणि त्यांच्या सूचनांकडे लक्ष देणे

  • बाजारपेठेतील स्पर्धेस प्रोत्साहन देणे


CCI चा प्रमुख उद्देश



  • भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत करणे हे त्याचे मुख्य कार्य आहे. 

  • भारतीय स्पर्धा आयोग  एकतर्फी स्पर्धांवर बंदी घालतात.

  • भारतीय बाजारपेठेत ग्राहकांच्या हितासाठी करण्यात आलेल्या सुविधांचा लाभ त्यांना मिळतो की नाही याची ते काळजी घेतात.


CCI चे प्रमुख कार्य



  •  देशाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी  निष्पक्षपणे काम करणे हे आयोगाचे प्रमुख कार्य आहे.  

  • भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश करण्याचा निर्णय घेणाऱ्या कोणत्याही विदेशी व्यापार कंपनीची चौकशी करणे. CCI ला कोणत्याही परदेशी कंपन्यांची  चौकशी करण्याचा अधिकार आहे. या कंपन्या स्पर्धा अधिनियम 2002 च्या तरतुदींनुसार नियमांचे काम करत आहे की नाही हे पाहणे आयोगाचे महत्त्वाचे कार्य आहे.   

  • केवळ एकाच कंपनीची बाजारात मक्तेदारी आहे का? याचीही तपासणी आयोगाकडून केली जाते. लहान आणि मोठ्या कंपन्यांमध्ये समन्वय साधणे हे त्यांचे काम आहे.


सीसीआयमधील अधिकाऱ्यांची निवड 


सीसीआयमधील अधिकाऱ्यांची निवड केंद्र सरकारद्वारे केली जाते.  सध्या या समितीमध्ये एक अध्यक्ष आणि दोन सदस्य आहेत. या आयोगात कायमच एक अध्यक्ष असतो. याशिवाय किमान दोन आणि जास्तीत जास्त सहा सदस्य असतात. CCI अधिकारी पदावर उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची किंवा कोणत्याही क्षेत्रातील विशेष ज्ञान असणाऱ्या तज्ज्ञ व्यक्तींची निवड केली जाते.  सीसीआयच्या अधिकारी पदावर असणाऱ्या  व्यक्तींना कोणत्याही व्यावसायिक क्षेत्रातील 15 वर्षांपेक्षा जास्त अनुभव असणे आवश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय, अर्थशास्त्र, व्यवसाय, वाणिज्य, कायदा, वित्त, लेखा, व्यवस्थापन, उद्योग आदी कोणत्याही  क्षेत्राचा 15 वर्षांपेक्षा जास्त अनुभव असणे गरजेचे आहे. 


इतर महत्त्वाच्या बातम्या: 


CCI Fines Google: गुगलला 936 कोटींचा दंड, एकाच महिन्यात दुसऱ्यांदा कारवाई