CCI Penalty On Google: जगातील सर्वात मोठे सर्च इंजिन असलेल्या गुगलचा मनमानी कारभार रोखण्यासाठी कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडियाने (Competition Commission of India-CCI) पुन्हा एकदा दंड ठोठावला आहे. सीसीआयने Google ला Play Store धोरणांमध्ये आपल्या वर्चस्वाचा गैरवापर केल्याबद्दल 936.44 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. ऑक्टोबर महिन्यात गुगलवर अशी कारवाई होण्याची ही दुसरी वेळ आहे. यापूर्वी सीसीआयने गुगलला सुमारे 1,337.76 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. अशाप्रकारे गुगलला महिन्याभरात आतापर्यंत सुमारे 2300 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
अलीकडेच कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडियाने गुगलला 1337.76 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. अँड्रॉइड मोबाईल डिव्हाइस सेगमेंटमध्ये आपल्या बाजारातील वर्चस्वाचा गैरवापर केल्याप्रकरणी ही कारवाई केली गेली. याशिवाय, CCI ने आघाडीच्या इंटरनेट कंपनी गुगलला अयोग्य व्यवसाय थांबवण्याचे (Unfair Business Practices) निर्देश दिले होते. सीसीआयकडून गुगलला निर्धारित वेळेत काम करण्याच्या पद्धतीत सुधारणा करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
सीसीआयच्या कारवाईवर गुगलची प्रतिक्रिया
सीसीआयच्या पहिल्या कारवाईवर गुगलचीही प्रतिक्रिया आली आहे. कंपनीने म्हटले होते की, "सीसीआयचा निर्णय भारतीय ग्राहक आणि व्यवसायांसाठी मोठा झटका आहे. यामुळे Android च्या सुरक्षा वैशिष्ट्यांवर अवलंबून असलेल्या भारतीयांसाठी गंभीर सुरक्षा धोक्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे भारतीयांच्या मोबाइल डिव्हाइसची किंमत वाढण्याची शक्यता आहे. यासोबतच गुगलने या निर्णयाचा आढावा घेण्याचे सांगितले होते.''
इतर कंपन्यांनाही नोटिसा पाठवण्यात आल्या
मिळालेल्या माहितीनुसार, भारतात फक्त गुगलच नाही तर इतर कंपन्यांनाही त्यांच्या वर्चस्वाचा फायदा घेण्यासाठी नोटिसा पाठवण्यात आल्या होत्या. Anti-Competition Practice प्रकरणी Google, Apple, Amazon, Netflix आणि Microsoft ला देखील नोटीस पाठवण्यात आली आहे. भारताप्रमाणेच इतर देशांमध्येही या कंपन्यांना त्यांच्या वर्चस्वाचा फायदा घेतल्या प्रकरणी दंड ठोठावण्यात आला आहे. बॉक्समध्ये चार्जर न दिल्याने अलीकडे अॅपलला दंड ठोठावण्यात आला होता. बॉक्समध्ये चार्जर न दिल्याने ब्राझीलच्या कोर्टाने अॅपलला 20 मिलियन डॉलर्सचा दंड ठोठावला होता. त्याचबरोबर कोर्टाने अॅपलला बॉक्समध्ये चार्जर देण्यासही सांगितले आहे.
संबंधित बातमी:
Google CCI Penalty: गुगलला 1,337.76 कोटींचा दंड, जाणून काय आहे कारण