कोलकाता : कोलकात्यात सीबीआय आणि मोदींविरोधात पुकारलेलं धरणं आंदोलन पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनी अखेर मागे घेतलं आहे. मात्र आंदोलन मागे घेण्याआधी ममता बॅनर्जींनी महाआघाडीमधील सर्व विरोधी पक्षनेत्यांची मतं जाणून घेतली. त्यानंतर आता हा लढा एकत्रित दिल्लीत लढण्याचा निर्णय झाल्याचं ममंतांनी सांगितलं.
शारदा चीटफंड घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआय आणि पश्चिम बंगाल पोलिसांचा वाद जवळजवळ संपून ममता विरुद्ध मोदी असा झाला आहे. सीबीआयची कारवाईमुळे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी मोदी सरकारविरोधात धरणं आंदोलन सुरु केलं होतं. मात्र आता येत्या 14 आणि 15 फेब्रुवारीला ममता बॅनर्जी दिल्ली आंदोलन करणार आहेत.
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर धरणं आंदोलन मागे घेत ममता म्हणाल्या की, "आमचं धरणं आंदोलन संविधान आणि लोकशाहीचा विजय आहे. त्यामुळे आज आम्ही हे आंदोलन मागे घेत आहोत. आता पुढील आठवड्यात हा मुद्दा दिल्ली उचलून धरणार आहे. मोदी सरकार सर्व संस्थाना नियंत्रण मिळवण्याच प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोंदीनी राजीनामा देऊन पुन्हा गुजरातमध्ये जावं."
गुंतवणूकदारांचे हजारो कोटी बुडवल्यानं शारदा चिटफंड घोटाळा देशभर चर्चेत आहे. याच घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयनं दोन दिवसांपूर्वी कोलकात्याचे पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांच्या घरी छापा टाकला. मात्र ही कारवाई सरकारच्या सांगण्यावरुन झाली, असा आरोप करत ममता बॅनर्जींनी चक्क धरणं सुरु केलं. दुसरीकडे ममता बॅनर्जीं घोटाळेबाजांना का वाचवत आहेत., असा प्रश्न भाजपकडून विचारला जात आहे.
सुप्रीम कोर्टात काय झालं?
शारदा चिटफडं घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी कोलकाता पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांना सीबीआयसमोर हजर राहण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. मात्र राजीव कुमार यांना सध्या अटक होणार नाही, असंही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं. सोबतच न्यायालयाने राज्याचे मुख्य सचिव, डीजीपी आणि कोलकाता पोलिस आयुक्तांना अवमानाची नोटीसही पाठवली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 20 फेब्रुवारीला होणार आहे.
संबंधित बातम्या
ममतांना झटका, राजीव कुमार यांना सीबीआयसमोर हजर राहण्याचा आदेश
ममता सरकार वि. सीबीआय : दिल्लीत शरद पवारांच्या घरी विरोधक एकवटले
राजकीय तमाशात सीबीआय नावाच्या पोपटाची पिसं का निघतात?
कोलकात्यात पोलीस-सीबीआय आमने-सामने, सीबीआयचे सहा अधिकारी पोलिसांच्या ताब्यात