2005 मध्ये दिल्ली हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यास विलंब झाला होता. या विलंबाला सीबीआयने तत्कालीन सरकारला जबाबदार धरले आहे.
2005 मध्ये दिल्ली हायकोर्टाने हिंदुजा बंधू आणि एबी बोफोर्स कंपनीविरोधातील प्रकरण बंद केले होते.
सीबीआयच्या मते, हा निर्णय चुकीचा होता. शिवाय त्यावेळी सीबीआय दिल्ली हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्याच्या तयारीत होती. मात्र तत्कालीन केंद्र सरकारने दिल्ली हायकोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यास मान्यता दिली नाही.
सीबीआयच्या मते, तत्कालीन सरकारने राष्ट्रीय हिताच्या विरोधात निर्णय घेतला. त्यामुळे बोफोर्समधील आरोपींना कायद्याच्या तावडीतून मोकळे होताना पाहावं लागलं.
69 पानांच्या अपिलमध्ये सीबीआयने डिटेक्टिव्ह फर्म फेअरफॅक्सचे अध्यक्ष मायकल हर्शमॅन यांच्या मुलाखतीचा हवाला दिला आहे. गेल्या वर्षी हर्शमॅन यांनी म्हटले होते की, बोफोर्स व्यवहारात भ्रष्टाचारप्रकरणी मजबूत पुरावे आहेत.
नव्या पुराव्यांच्या आधारे बोफोर्स प्रकरणाची आणखी चौकशीची गरज आहे, असे अपिलमध्ये सीबीआयने म्हटले आहे. मात्र 2005 मध्ये दिल्ली हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार बोफोर्स प्रकरणाची आणखी चौकशी शक्य नाही. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाचा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणीही सीबीआयने केली आहे.
1986-87 मध्ये राजीव गांधी सरकारने स्वीडनमधील एबी बोफोर्स कंपनीकडून 1474 कोटी रुपयांच्या 400 तोफा खरेदी केल्या होत्या.
यावेळी, सरकारमधील उच्चपदस्थांना एबी बोफोर्सने 64 कोटी रुपयांचं कमिशन दिल्याचा आरोप झाला होता.
या प्रकरणात कमकुवत चौकशीचा फायदा घेत एक एक करुन आरोपी सुटत गेले. 2005 मध्ये दिल्ली हायकोर्टाने हिंदूजा बंधूंचीही सुटका केली. दिल्ली हायकोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात सीबीआयने सुप्रीम कोर्टात त्यावेळी अपिल केले नाही.
या प्रकरणात वकील अजय अग्रवाल यांची याचिका मात्र प्रलंबित आहे. मात्र, 16 जानेवारीला सुप्रीम कोर्टाने प्रश्न उपस्थित केला की, जर तपास यंत्रणेने अपिल केलं नाही, मग इतरांच्या अपिलवर सुनावणी कशी होईल?
आता सीबीआयने बोफोर्स प्रकरणात नव्या पुराव्यांचा दावा केला असून, 13 वर्षांनंतर अपिल दाखल केलं आहे.