नवी दिल्ली : डेअरी मिल्क चॉकलेट तयार करणारी कंपनी Cadbury India (सध्या मोन्डेलेज फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेड) आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांच्या विरोधात सीबीआयने एक आरोपपत्र दाखल केलं आहे. Cadbury India ने हिमाचल प्रदेशमध्ये कारखान्याच्या लायसन्ससाठी खोटी कागदपत्रे दाखल केली आणि लायसन्स मिळवण्यासाठी भ्रष्टाचाराच्या मार्गाचा वापर केला असल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.


Cadbury India  ने हिमाचलमधील बद्दी या भागात क्षेत्राच्या आधारावर करात सूट घेण्यासाठी आणि कागदपत्रांना चुकीच्या पद्धतीने आणि चुकीच्या मार्गाने सादर करण्यासाठी लाच दिली असं सीबीआयच्या प्राथमिक तपासात स्पष्ट झालंय. त्यानंतर सीबीआयने Cadbury India च्या विरोधात आरोपपत्र दाखल केलं. या प्रकरणात सीबीआयने 12 लोकांना अटक केली आहे. यामध्ये केंद्रीय एक्साईज खात्याच्या दोन अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. यामध्ये Cadbury India  चे व्हाईस प्रेसिडेन्ट विक्रम अरोरा आणि संचालक राजेश गर्ग तसेच जेलब्वॉय फिलिप्स यांनाही अटक करण्यात आली आहे. 


2009 ते 2011 या सालात अनियमितता
Cadbury India ने हिमाचल प्रदेशमध्ये कारखान्याच्या निर्मितीसाठी आणि आपल्या उद्योगासाठी 241 कोटी रुपयांच्या उत्पादन शुल्काचा अवैध पद्धतीने लाभ उठवला आहे असं सीबीआयने आपल्या आरोपपत्रात सांगितलं आहे. हा व्यवहार 2009 ते 2011 या काळात झाला असल्याचंही सीबीआयने सांगितलं आहे.


यासाठी जे नियम आणि अटी असतात त्यांचे पालन Cadbury India ने केलं नसून अवैध मार्गाने सगळ्या परवानग्या मिळवल्या असंही सीबीआयने स्पष्ट केलं आहे. करात सूट मिळवण्यासाठी एका वेगळ्या कारखान्याची स्थापना न करता Cadbury India ने आहे त्या कारखान्याचा विस्तार केला असल्याची नोंदही सीबीआयने त्यांच्या आरोपपत्रात केली आहे. तसेच Cadbury India ने करात सूट मिळण्यासाठी कट-ऑफ तारीखेनंतर चार महिन्यामध्ये जुलै 2010 साली दुसऱ्या कारखान्याचे लायसन्स मिळवलं होतं.


संबंधित बातम्या :