2G स्पेक्ट्रम घोटाळा पहिल्यांदा 2010 साली समोर आला होता. टूजी स्पेक्ट्रमच्या वाटपामुळे 1 लाख 76 हजार कोटींचं नुकसान देशाला सोसावा लागल्याचा दावा सीएजी रिपोर्टमध्ये करण्यात आला होता. हा रिपोर्ट 2010 मध्ये आला होता.
2G घोटाळ्याशी संबधित तीन प्रकरणं कोर्टात प्रलंबित आहेत. तिन्ही प्रकरणांवर निर्णय येण्याचे बाकी आहे. यामधील दोन याचिका सीबीआयने दाखल केल्या होत्या, तर एक अंमलबजावणी संचलनालयने दाखल केली होती.
ए राजा दूरसंचार मंत्री असताना शाहिद बलवा यांच्या स्वान टेलिकॉम कंपनीला नियमांना केराची टोपली दाखवत टूजी लायसन्स दिल्याचे आरोप आहे.
डीएमकेच्या माजी खासदार कनिमोझींवर काय आरोप आहेत?
डीएमकेच्या माजी खासदार कनिमोझी ज्यावेळी ककलाईंगर टीव्हीच्या संचालक होत्या, त्यावेळी टूजी स्पेक्ट्रम वाटपाच्या बदल्यात डीबी ग्रुपने कलाईंगर टीव्हीला 200 कोटी रुपयांची लाच दिली. ए राजा यांनी मनमानी पद्धतीने स्पेक्ट्रम वाटप केल्याने सरकारला 1 लाख 76 हजार कोटींचं नुकसान झाल्याचा आरोप आहे.
2G स्पेक्ट्रमचे 122 लायसन्स रद्द
टूजी स्पेक्ट्रम वाटपात आपण कोणत्याही प्रकारचा घोटाळा केला नसल्याचंच ए राजा कायम म्हणत होते. मात्र 2012 साली सुप्रीम कोर्टाने ए राजा यांच्या कार्यकाळातील टूजी स्पेक्ट्रमचे सर्व म्हणजे 122 लायसन्स रद्द केले. त्यामुळे ए राजा यांच्यासमोरील अडचणी आणखी वाढल्या.
सीबीआय कोर्टाने ऑक्टोबर 2011 मध्ये आरोपींविरोधात फसवणूक, बनावट कागदपत्रं बनवणे, बनावट कागदपत्रांचा वापर करणे, सरकारी पदाचा दुरुपयोग, गुन्हेगारी कट आणि भ्रष्टाचार असा कलमाअंतर्गत आरोप निश्चित केले होते. त्यामुळे या घोटाळ्यात जे दोषी ठरतील, त्यांना 6 महिने ते जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते.
आयपीसी कलम 409 अन्वये, जर या घोटाळ्यात कुणी दोषी आढळला, तर त्याला जन्मठेप भोगावी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यातील आरोपींच्या समोरील अडचणी येत्या काळात आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
ए राजा आणि कनिमोझी आता जामिनावर तुरुंगाबाहेर आहेत. सीबीआयने एप्रिल 2011 मध्ये कोर्टात जवळपास 80 हजार पानांचं आरोपपत्र दाखल केलं होतं. आरोपपत्रात 125 सक्षीदार आणि 654 कागदपत्रांचा समावेश केला होता.