Provident Fund News : केंद्र सरकारच्या वतीनं नवे आयकर नियम जारी करण्यात आले आहेत. त्यानुसार, कर्मचाऱ्यांची भविष्य निधी खाती दोन स्वतंत्र खात्यांमध्ये विभागली जाणार आहेत. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्स अर्थात सीबीडीटीनेही यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. यासोबतच सरकार आता वार्षिक 2.5 लाख रुपयांवरील ठेवींवर कर आकारणार आहे.
अधिसूचनेनुसार, भविष्य निधि खात्यांवर मिळणारं व्याज मोजण्यासाठी केंद्र सरकार वेगळा विभागही उघडणार आहे. सर्व विद्यमान कर्मचारी भविष्य निधी (ईपीएफ) खाती करपात्र आणि करपात्र योगदान खात्यांमध्ये विभागली जातील.
अधिसूचनेत काय आहे?
- 31 मार्च 2021 पर्यंत कोणत्याही योगदानावर कोणताही कर लावला जाणार नाही
- 2020-21 या आर्थिक वर्षानंतर पीएफ खात्यांवर मिळणारं व्याज करांच्या कक्षेत येईल
- करमोजणी स्वतंत्रपणे आणि स्वतंत्र खातं उघडल्यानंतर केली जाईल
- आर्थिक वर्ष 2021-22 आणि त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये भविष्य निर्वाह निधी खात्यातच दोन स्वतंत्र खाती असतील.
- 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त ठेवींवर कर आकारला जाईल
आयकर (25 वी सुधारणा) नियम, 2021 नुसार, नवीन नियम 1 एप्रिल 2022 पासून लागू होतील. परंतु आर्थिक वर्ष 2021-22 पर्यंत, दरवर्षी खातेदाराच्या खात्यात अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा झाल्यास त्यावर मिळणाऱ्या व्याजावर कर आकारला जाईल. आणि या व्याजाची माहिती खातेदाराला पुढील वर्षाच्या आयकर विवरणपत्रात द्यावी लागेल.
सरकारी अंदाजानुसार, देशातील सुमारे एक लाख 23 हजार उच्च उत्पन्न असलेले कर्मचारी त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यांमधून सरासरी करमुक्त व्याजानं वार्षिक 50 लाख रुपयांपेक्षा अधिक कमाई करत आहेत. याच कारणामुळे सरकार त्यांच्यावर कर लावण्यासाठी नवीन नियम लागू करत आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :