सुप्रीम कोर्टाने तामिळनाडूला मिळणाऱ्या पाण्यात कपात केली आहे. त्यामुळे आता तामिळनाडूला 177.25 टीएमसी पाणी मिळेल. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाने कर्नाटक सरकारने आनंद व्यक्त केला आहे.
कावेरी पाणीवाटप लवादाच्या २००७ मधील निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. या लवादाने तमिळनाडू, कर्नाटक, केरळ आणि पुद्दुचेरी यांच्या वाट्याचं पाणी ठरवून दिलं होतं. मात्र कर्नाटकने पाणी सोडण्यास नकार दिल्यामुळे हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचलं होतं.
गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली होती. मात्र, कोर्टाने निकाल राखून ठेवला होता. अखेर आज यावर सुप्रीम कोर्टानं निकाल दिला आहे.
नेमका वाद काय?
कावेरी नदीचा उगम हा कर्नाटकमधील कुर्ग जिल्ह्यातील तल कावेरी येथे उगम पावते. 2007 मध्ये कावेरी पाणीवाटप लवादाने जवळजवळ तामिळनाडूला 419, कर्नाटकला 270, केरळला 30 आणि पद्दुच्चेरीला 7 टीएमसी पाणी देण्याचा आदेश दिला होता. ज्यावर सर्व राज्यांनी नाराजी व्यक्त करत सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.
कावेरी पाणीवाटपावरुन मागील अनेक दिवसांपासून कर्नाटक आणि तामिळनाडूमधील राजकारणही प्रभावित झालं आहे. दोन्ही राज्यात यावरुन अनेकदा उग्र आंदोलनंही झाली आहेत.
पाणी वाटपाचा हा वाद जवळजवळ 150 वर्ष जुना आहे. तेव्हा मैसूरच्या राजा आणि मद्रासच्या ब्रिटिश अधिकाऱ्यांमध्ये पाणी वाटपावरुन अनेक करार झाले होते. यामधील एक मोठा करार हा 1924 साली झाला होता. त्यावेळी दोन्ही राज्यांसाठी पाणी वाटपाची मर्यादा ठरवण्यात आली होती.
पण 70 आणि 80 च्या दशकात कावेरीच्या पाणीवाटपावरुन दोन्ही राज्यांमध्ये प्रचंड वाद निर्माण झाला. जेव्हा जेव्हा मान्सूनची स्थिती वाईट असायची तेव्हा तेव्हा कर्नाटक तामिळनाडूला पाणी सोडण्यास नकार देत असे. 1995-96 आणि 2002 साली अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती.
2007 साली कावेरी पाणीवाटप लवादाने जवळजवळ तामिळनाडूला 419, कर्नाटकला 270, केरळला 30 आणि पद्दुच्चेरीला 7 टीएमसी पाणी देण्याचा आदेश दिला होता. ज्यावर सर्व राज्यांनी नाराजी व्यक्त करत सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.
कर्नाटकचं म्हणणं होतं की, 'लवादाने जुन्या आकड्यांच्या आधारावर पाणी वाटप केलं आहे. पण आजच्या परिस्थितीनुसार एवढं पाणी देणं शक्य नाही. आमच्या राज्यातील मोठ्या शहरांमध्ये वाढ होत आहे. त्यामुळे आम्हाला जास्त पाणी मिळणं गरजेचं आहे.'
दुसरीकडे तामिळनाडूची मागणी होती की, सुप्रीम कोर्टाने आमच्या पाण्याचा हिस्सा वाढवावा. तसेच पाणी वाटपासाठी न्यायालयीन आदेश जारी करावा जेणेकरुन राजकीय लढाईमध्ये शेतकऱ्यांचं नुकसान होऊ नये.