Caste Census : 2021ची जनगणना जातिनिहाय होणार नाही! केंद्राच्या सुप्रीम कोर्टातील प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट

Caste Census issue: ओबीसी आरक्षणासंदर्भात (OBC Reservation) काल केंद्रानं सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र ( Govt affidavit in SC ) सादर केलं. यातून जातिनिहाय जणगणनेविषयी मोठं अपडेट समोर आलं आहे.

Census

Caste Census issue: ओबीसी आरक्षणासंदर्भात (OBC Reservation) इम्पॅरिकल  डेटासंदर्भात काल केंद्रानं सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र ( Govt affidavit in SC ) सादर केलं.  सुप्रीम कोर्टातील प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारची डेटा देण्यासंदर्भातली तयारी दिसत नाही.  प्रशासकीय कारणं आणि त्रुटींचा हवाला देत इम्पॅरिकल डेटा देण्यास केंद्रानं नकार दिला आहे.  दुसरीकडे या प्रत्रिज्ञापत्रातून ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यासह जातिनिहाय जणगणनेसंदर्भात देखील मोठी माहिती समोर आली आहे.  

2021 ची जनगणना जातिनिहाय होणार नाही हे यातून स्पष्ट केलं आहे. 2021 च्या जनणनेसाठी जी प्रश्नावली आहे, त्यासंदर्भातले नोटफिकेशन 7 जानेवारी 2020 लाच निघाले आहे.  यासाठी प्रश्नावली तयार कशी होते त्यासाठी 2-3 वर्षे आधी तयारी करावी लागते हे सांगत आता या स्टेजला कुठला नवा प्रश्न अॅड करणं शक्य नाही हे सांगितलं आहे.  एससी, एसटीचं राजकीय आरक्षण, मतदारसंघाची पुर्नरचना ही जनगणनेच्या आकड्यावर ठरते. त्यामुळे हा आकडे गोळा करणं बंधनकारक आहे. ओबीसी वर्गासाठी असं कुठलंही बंधन घटनेनुसार नाहीय.  मद्रास हायकोर्टानं एक निर्णय दिलेला जातनिहाय जणगणनेच्या बाजूनं आहे पण नंतर सुप्रीम कोर्टानं 2014 मध्ये तो रद्दबातल ठरवला होता. 2021 च्या जनगणनेत 31 प्रश्न विचारले जाणार आहेत. 

एकट्या महाराष्ट्रात 494 अधिकृत जाती, पण 2011 च्या जनगणनेत महाराष्ट्रात 4 लाख 28 हजार 617 जातींची नोंद झालीय. यातल्या केवळ 2440 जाती अशा आहेत जिथं लोकसंख्या 1 हजार पेक्षा जास्त आहे. म्हणजे तब्बल 4 लाख 26 हजार 23 जाती अशा जिथे 1000 पेक्षा कमी लोकसंख्या आहे. 1931 च्या जातगणनेत देशात 4 हजार 147 जाती होत्या.  आताची 2011 ची संख्या दाखवते 46 लाख जाती देशात आहेत.  काही जातींमध्ये उपजाती असतात हे गृहित धरलं तरी इतकी संख्या असू शकत नाही. 

शैक्षणिक प्रवेशांसाठी आरक्षण, बढतीतलं आरक्षण किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधलं आरक्षण अशा ठिकाणी वापरता येईल असा कुठलाही अधिकृत कास्ट डेटाच उपलब्ध नाही.  मार्चमध्ये निकाल देताना कोर्टानं 2011 चा ओबीसींचा रॉ डेटा द्यावा असा कुठलाही आदेश दिलेला नव्हता, अशीही माहिती आहे. MAPPILAS ही केरळच्या मलबार रीजनमधली एकच जात चुकीच्या स्पेलिंगमुळे 40 वेगवेगळ्या नावांनी लिहिली गेलीय, अशीही माहिती यातून मिळाली आहे. 

ओबीसींच्या दोन लिस्ट आहेत. सेंट्रल आणि स्टेट लिस्ट. एससी, एसटी सारखी केवळ एकच सेंट्रल लिस्ट नाही. देशात पाच राज्यं, अरुणाचल, लक्षद्वीप, मेघालय, मिझोरम आणि नागालँड ही ओबीसी लोकसंख्येशिवाय आहेत. चार राज्यं, दिल्ली, दादरा, दमण, सिक्कीम हे केवळ केंद्राची लिस्ट फॉलो करतात. काही राज्यात अनाथ बालकांनाही ओबीसींचा दर्जा दिला गेलाय.. अनेक राज्यांत जे एससी ख्रिश्चन झालेत त्यांना ओबीसी गणलं जातं. सेंट्रल लिस्टनुसार देशात  ओबीसींच्या 2479 जाती आहेत. ( उपजाती, उपघटक सगळे)  तर राज्यांच्या लिस्टनुसार 3150 ओबीसी आहेत. 

काही राज्यं जातिनिहाय जणगणनेसाठी आग्रही
2021 जनगणना जातीनिहाय व्हावी यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेत आल्यानंतर अधिवेशनात ठराव मंजूर केला होता. अशाच पद्धतीने नितीशकुमार आणि देशातली इतर काही राज्य सुद्धा आग्रही आहेत. उत्तर प्रदेश निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा पुन्हा राजकीय वादाचा विषय ठरणार असल्याची चिन्हं आहेत.