नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार यांनी याबाबतची माहिती दिली. त्यांनी सांगितलं की, " या नव्या आत्मनिर्भर भारत योजनेसाठी सरकारने 22,810 कोटी रुपयांची तरतुद केली आहे."
आत्मनिर्भर भारत योजना 1 ऑक्टोबर 2020 पासून लागू करण्यात येणार आहे. सरकार यासाठी 22,810 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. या वर्षी त्यापैकी 1584 कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील, या योजनेचा 58.5 लाख कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.
केंद्रीय कॅबिनेटने एक कोटी डेटा केंद्रांची स्थापना करण्यास मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी सांगितलं की, "मंत्रिमंडळाने डिजिटल क्रांतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पीएम-पब्लिक वाय-फाय अॅक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (प्रधानमंत्री वाणी) योजनेच्या माध्यमातून सार्वजनिक ठिकाणी वाय-फायच्या प्रसारासाठीच्या आराखड्याला मंजुरी दिली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लायसन्स, रजिस्ट्रेशन फीची गरज नसणार आहे."