भ्रष्टाचार आणि बिलाच्या अयोग्यतेमुळे मेडिकल काऊन्सिल ऑफ इंडिया या बीलाला सर्वच स्तरातून टीकेची झोड उठली होती. त्यामुळे मेडिकल काऊन्सिलच्या कार्यप्रणालीबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत होतं. त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळानं हा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, आता नवीन नॅशनल मेडिकल कमिशन ही संस्था आता अस्तित्वात येणार आहे.
या नव्या विधेयकात मेडिकल प्रवेशासाठी एक कॉमन प्रवेश प्रक्रियेचा उल्लेख आहे. पण दुसरीकडे नीटच्या स्वरुपात ही प्रवेश प्रक्रिया आजही सुरु आहे. मात्र नव्या विधेयकात एका लायसेन्सिएट एक्झामबाबतही उल्लेख आहे. ज्याचा अर्थ, पदवी मिळवल्यानंतर ही अजून एखादी परिक्षा द्यावीच लागेल. ही परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतरच संबंधित विद्यार्थ्याला डॉक्टरकीचं लायसन मिळेल.
याशिवाय, या विधेयकात मेडिकलसाठी पीजीमध्ये जागा वाढवण्यासाठी नियामकाची (अॅथॉरिटीची) परवानगी घ्यावी लागणार नाही. पण नियमांचं योग्य प्रकारे पालन होत नसेल, तर कॉलेजवर कठोर कारवाई केली जाईल. या नव्या विधेयकाचा मुख्य उद्देश हा वैद्यकीय शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात मोठ्या सुधारणा घडवून आणण्याच्या दृष्टीकोनातून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या नव्या यंत्रणेत चार स्वतंत्र बोर्ड असतील. ज्यात वैद्यकीय शिक्षण पद्धलीता शिस्त लावण्याचे काम करेल. यातील एक बोर्ड हे वैद्यकीय शिक्षणाच्या पदवीसाठी, दुसरा बोर्ड पदवीधारकांसाठी, तिसरा बोर्ड मेडिकल कॉलेजचं मूल्यांकन आदी कामांसाठी, आणि चौथा बोर्ड हा डॉक्टरांना लायसन्स देण्याचं काम करेल.
या नव्या यंत्रणेत सरकारने नियुक्त केलेले संचालक आणि सदस्य असतील. पण बोर्डावरील सदस्यांची नियुक्ती ही निवड समितीकडूनच केली जाईल. मात्र, ही निवड समिती कॅबिनेट सचिवांच्या देखरेखीखाली तयार केली जाईल. या नव्या कमिशनमध्ये पाच निवडलेले सदस्य असतील. तर 12 सदस्य हे सरकारी पदाधिकारी असतील.
सध्या वैद्यकीय शिक्षणाची जबाबदारी मेडिकल काऊन्सिलकडे आहे. पण गेल्या काही दिवसांपासून मेडिकल काऊन्सिलवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहेत. काही वर्षापूर्वी मेडिकल काऊन्सिलचे माजी संचालक केतन देसाई यांना सीबीआयने अटक केली. तेव्हापासूनच मेडिकल काऊन्सिल बरखास्त करावे, आणि नवी यंत्रणा उभारण्याची तयारी सुरु होती.