केंद्र सरकारने सकाळी 11.30 वाजता संसदेच्या लायब्रेरी बिल्डिंगमध्ये सर्व पक्षीय बैठकीचं आयोजन केलं आहे. तर लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी संध्याकाळी सात वाजता सर्व पक्षांना चहापानाचे आमंत्रण दिलं आहे.
सरकारकडून बोलवलेल्या बैठकीत विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांसमोर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी निवडणुकीतील खर्चामध्ये पारदर्शीतेवर चर्चा करण्याची शक्यता आहे. यानंतर उद्या 31 जानेवारी रोजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी संसद भवनातील मुख्य सभागृहात दोन्ही सदनाच्या सदस्यांना संबोधित करणार आहेत. यानंतर 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर केला जाणार असून, याच दिवशी अर्थिक सर्वेक्षणाचा आहवालही संसदेसमोर ठेवण्यात येणार आहे.
अधिवेशन काळात उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपूर आणि गोवा या पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुका होत असल्याने यंदाचे अधिवेशन दोन टप्प्यात होणार आहे. यातील पहिला भाग हा 9 फेब्रुवारीपर्यंत होईल. यानंतर दुसरा भाग 9 मार्च ते 12 एप्रिलपर्यंत चालेल.
विशेष म्हणजे, निवडणुकांमुळे जवळपास 16 राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयोगाकडे केंद्र सरकाराला अर्थसंकल्प निवडणुकीनंतर सादर करण्यासाठी सुचना करण्याची विनंती केली. कारण, यामुळे सरकारकडून मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी घोषणा होऊ शकतात. त्यामुळे आयोगानेही याची दखल घेऊन, केंद्र सरकारला पाच राज्यांसाठी कोणत्याही विशेष पॅकेजची घोषणा करु नये, अशा सुचना केल्या. त्यामुळे 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे.