नवी दिल्ली : देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीमध्ये सतत वाढ होत आहे. इंधनाच्या किंमती वाढल्यामुळे महागाईही वाढते आहे. अशा परिस्थितीत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीबाबत अर्थसंकल्पात दिलासा मिळावा अशी मागणी होत आहे. मुंबईसारख्या शहरात पेट्रोलची किंमत 90 रुपयांच्या पुढे गेली आहे. त्याचबरोबर दिल्लीमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीनेही उच्चांक गाठला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशावर मोठा भार येत आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किंमतींवर ब्रेक लावण्यासाठी सरकार अर्थसंकल्पात काही घोषणा करू शकते, अशी लोकांची अपेक्षा आहे.
पेट्रोलियम पदार्थांवर सर्वाधिक कर लावला जातो अशा देशांच्या यादीत भारताचा समावेश आहे. भारतात पेट्रोल आणि डिझेलवरील विक्रीकर खूप जास्त आहे. यामुळे, लोकांसाठी पेट्रोल आणि डिझेल खूप महाग होते. याशिवाय राज्य सरकारकडून पेट्रोलियमवर व्हॅटही आकारला जातो, त्यामुळे इंधनाचे दरही आणखी वाढतात.
कोरोना कालावधीमुळे सर्व क्षेत्रांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागला आहे. अशा स्थितीत सरकारचं मोठं उत्पन्न इंधनावरील करातून येत होते. कोरोनामुळे जगात कच्च्या तेलाच्या मागणीत घट झाली आणि त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमतीही खाली आल्या. मात्र कच्च्या तेलाच्या घसरलेल्या किमतीचा परिणाम भारतात दिसला नाही आणि पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींमध्ये कोणतीही विशेष घसरण झाली नाही.
आजपासून संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात; राष्ट्रपती अभिभाषणावर विरोधकांचा बहिष्कार
सरकारकडून इंधनावरील करामध्ये थोडी कपात होईल, अशी अर्थसंकल्पात अपेक्षा आहे. सद्य परिस्थिती पाहता सरकारने असे पाऊल उचलणे अवघड असल्याचे दिसते आहे. त्याचबरोबर पेट्रोल आणि डिझेलचा समावेश अद्याप जीएसटीमध्ये केला गेलेला नाही. अशा परिस्थितीत इंधनाच्या किंमती कोणत्याही प्रकारे कमी करण्याच्या घोषणेमुळे लोकांना काहीसा दिलासा मिळू शकतो.