Budget 2021 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज (1 फेब्रुवारी) देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पावर देशातील शेतकरी, नोकरदार, व्यावसायिकांसह सगळ्यांच्या नजरा होत्या. निर्मला सीतारमण यांनी बजट अर्थसंकल्प सादर करताना एलआयसीचा आयपीओ आणण्याबाबत घोषणा केली आहे. एलआयसीचा आयपीओ यंदाच्या वर्षी बाजारामध्ये येईल असं सीतारमण यांनी स्पष्ट केलं आहे. याचप्रमाणे आयडीबीआय बँकेचे खासगीकरण करण्यासंदर्भातील घोषणाही निर्मला सीतारमण यांनी केली. निर्मला सीतारमण यांनी फेब्रुवारीत मांडलेल्या अर्थसंकल्पात प्राथमिक विक्रीद्वारे एलआयसीमधील सरकारी भागभांडवलाची अंशत: विक्री करण्याची घोषणा केली होती. या वर्षी या विक्रीला सुरुवात होणार असल्याचे निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं आहे.


Budget 2021 Speech LIVE Updates | टॅक्स स्लॅब जैसे थेच, कोणतेही बदल नाहीत

दोन बँका आणि एक आयुर्विमा कंपनीमधील निर्गुंतवणूक सरकारकडून केली जाणार आहे. एलआयसीचा आयपीओ यंदा बाजारात येणार असल्याची घोषणा निर्मला सीतारमण यांनी केली आहे. एलआयसी आणि आयडीबीआयमधील निर्गुंतवणीकरण करुन सरकार 90 हजार कोटी रुपये उभे करण्याचं उद्देश सरकारने समोर ठेवल्याचं निर्मला सीतारमण यांनी 2020चा अर्थसंकल्प सादर करताना केली होती. त्याचबरोबर इतर निर्गुंतवणूकीकरणाच्या माध्यमातून 1.2 लाख कोटी सरकार उभे करणार असल्याचंही निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केलं होतं. यासाठी सरकार बीपीसीएल, कंटेनर कॉर्परेशन ऑफ इंडिया, शिपिंग कॉर्परेशन ऑफ इंडिया अ‍ॅण्ड एअर इंडिया या कंपन्यामध्ये यंदाच्या वर्षात निर्गुंतवणूक करण्यात येणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

Budget 2021 : विधानसभा निवडणुका असलेल्या राज्यांवर योजनांची खैरात, महाराष्ट्रासाठी काय?

मागील जूनपासूनच सुरु केली आहे प्रक्रिया

आयुर्विमा क्षेत्रातील एलआयसी सध्या 100 टक्के सरकारी मालकीची कंपनी आहे. एलआयसीची प्राथमिक विक्री भारतीय भांडवली बाजाराच्या इतिहासातील सर्वात मोठी प्राथमिक विक्री ठरण्याची शक्यता आहे. मागील वर्षी जूनमध्ये सरकारनं एलआयसीचा IPO आणण्यासाठी सल्लागार कंपन्या, गुंतवणूकदार बँका, वित्तीय संस्थांना 13 जुलै 2020 पर्यंत अर्ज करण्याबाबत म्हटलं होतं. हे अर्ज LIC च्या प्रस्तावित आयपीओ च्या प्रक्रियेत सल्ला देण्यासाठी मागवले होते. एलआयसीच्या IPO साठी गुंतवणूक आणि लोक परिसंपत्ती प्रबंधन विभाग (Dipam) च्या मदतीनं दोन सल्लागार नेमण्याचा प्रस्ताव देखील होता. मागील वर्षीच ऑगस्ट महिन्यामध्ये एलआयसीमधील निर्गुंतवणूक करण्यासाठी विक्रीपूर्व सल्लागार म्हणून एसबीआय कॅप्स आणि डेलॉइट यांची सरकारने नेमणूक केली आहे. एलआयसीचा आयपीओ आल्यानं सरकारच्या गुंतवणूक कार्यक्रमांना गती मिळेल, असा दावा केला जात आहे.