Budget 2021: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज देशाचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी कोरोना लसीविषयी मोठी घोषणा केली आहे. कोरोनाचा जगावर मोठा परिणाम झाला असून कोरोना साथीला सामोरे जाण्यासाठी भारताने मोठी पावले उचलली आहेत. कोरोना लसीकरणासाठी या अर्थसंकल्पात 35,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.


अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण पुढे म्हणाल्या की, सरकारने आरोग्य आणि आरोग्य क्षेत्रातचं बजेट 94 हजार कोटी रुपयांवरून 2.38 लाख कोटी रुपये केलं आहे. या माध्यमातून देशातील सर्व लोकांना उत्तम आरोग्य सुविधा देण्यात येतील.


Budget 2021 : विधानसभा निवडणुका असलेल्या राज्यांवर योजनांची खैरात, महाराष्ट्रासाठी काय?


केंद्र सरकारने 100 हून अधिक देशातील लोकांना कोरोनाविरुद्ध सुरक्षा प्रदान केली आहे. पंतप्रधानांनी वैज्ञानिकांना श्रेय देत या लसीकरणाच्या मोहिमेला सुरुवात केली. भारत खरोखरच शक्यता आणि अपेक्षेचा देश होण्यासाठी तयार आहे, असं निर्मला सीतारमण यांनी म्हटलं.  या व्यतिरिक्त त्या म्हणाल्या की 2020-21 या आर्थिक वर्षात सरकारने 4.21 लाख कोटी रुपये खर्च केले. 2021-22 या आर्थिक वर्षात सरकारने 4.39 लाख कोटी रुपये खर्च करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यावेळी आरोग्य क्षेत्राचे बजेट 94 हजार कोटीवरून 2.38 लाख कोटी करण्यात आले आहे.


अर्थसंकल्पातील महत्वाचे मुद्दे - 

  • यावर्षी 2 लाख 32 हजार कोटी रुपयांचं आरोग्य बजेट.

  • पंतप्रधान आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजनेसाठी 64 हजार कोटी रुपयांची तरतूद.

  • वेगवेगळ्या नव्या आरोग्य आणि कल्याण योजनांसाठी 64 हजार कोटी रुपयांची तरतूद.

  • कोविड लसीकरणासाठी 35 हजार कोटींची तरतूद.

  • डीएफआयसाठी 3 वर्षांकरता 2 लाख कोटींची तरतूद.

  • देशभरात 7 मेगा इन्व्हेस्टमेंट पार्क उभारणार

  • 15 वर्ष जुन्या वाहनांसाठी स्क्रॅपिंग पॉलिसी.

  • कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी 1 लाख 78 हजार कोटींचा निधी.

  • दुसऱ्या आणि तिसऱ्या श्रेणीच्या शहरांमध्ये गॅस पाईपलाईनचा विस्तार करणार.

  • मुंबई-कन्याकुमारी महामार्गासाठी 64 हजार कोटींचा निधी.

  • रेल्वेसाठी 1 लाख 10 हजार 55 कोटींचा विक्रमी निधी.

  • मेट्रो शहरात मेट्रो रेल्वेचं जाळं उभारणार.

  • येत्या आर्थिक 4.39

  • नाशिक मेट्रोसाठी 2 हजार कोटी तर नागपूर मेट्रोसाठी 5 हजार 976 कोटी रुपयांची तरतूद. महराष्ट्रासाठी बजेटमधील सर्वात मोठी घोषणा.

  • सार्वजनिक वाहतुकीतल्या बसेसची सुधारणा करण्यासाठी 18 हजार कोटी.

  • विधानसभा निवडणुका असलेल्या राज्यांसाठी मोठ्या घोषणा.

  • केरळ, तमिळनाडू, आसाम, पश्चिम बंगालवर योजनांची खैरात.