KCR Daughter Kavitha Arrest : तेलंगणाचे माजी मुख्यमंत्री KCR यांची मुलगी आमदार कविता यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने अटक केली आहे. के. कविता यांना अटक करून दिल्लीत आणण्यात येत आहे. ईडीने आज (15 मार्च) हैदराबादमधील बीआरएस नेत्याच्या घरावर छापा टाकला होता. ईडीच्या पथकाने के कविता यांच्या हैदराबाद येथील निवासस्थानावर छापा टाकला होता. यावेळी ईडी टीमसोबत आयकर अधिकारीही उपस्थित होते. ईडीच्या टीमसोबत मोठ्या संख्येने पोलिसही होते.
'साऊथ ग्रुप'शी संबंधित असल्याचा आरोप
ईडीच्या या छाप्यापूर्वी कविता तपास यंत्रणेच्या अनेक समन्सवर हजर झाल्या नव्हत्या. यापूर्वी, दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित प्रकरणासंदर्भात ईडीने कविता यांचीही चौकशी केली होती. ईडीने दावा केला होता की कविता मद्य व्यापाऱ्यांच्या लॉबी 'साउथ ग्रुप'शी जोडल्या गेल्या आहेत. 2021-22 च्या दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणात मोठी भूमिका बजावण्याचा प्रयत्न करत होत्या.
कविता आप नेत्याच्या संपर्कात
'आप'चे संपर्क प्रमुख विजय नायर यांच्याशी असलेल्या कथित संबंधांप्रकरणी ईडीने कविता यांना गेल्यावर्षी पहिल्यांदा समन्स बजावले होते. कविता नायरच्या सतत संपर्कात होत्या, असा आरोप होत आहे. धोरणे तयार करताना आणि अंमलबजावणी करताना विजय नायर मद्य उद्योग व्यावसायिक आणि राजकारण्यांशी संबंधित होते. दिल्लीच्या मद्य धोरणात कथित घोटाळ्याच्या आरोपावरून विजय नायरला तपास यंत्रणेने अटक केली होती.
कवितांच्या चार्टर्ड अकाउंटंटलाही अटक
यापूर्वी, कविताने तिचे माजी चार्टर्ड अकाउंटंट बुचीबाबू गोरंटला आणि अरुण रामचंद्र पिल्लई यांचे लेखी निवेदन प्रसिद्ध केले होते, जे तिच्यासोबत नायर आणि इतरांसोबत विविध बैठकांमध्ये गेले होते. बुचीबाबूला केंद्रीय तपास मंडळाने फेब्रुवारीमध्ये अटक केली होती, तर पिल्लई यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) गेल्यावर्षी मार्चमध्ये अटक केली होती. ईडीला दिलेल्या निवेदनात बुचीबाबू यांनी कबूल केले होते की के कविता यांची दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्याशी राजकीय युती आहे. मार्च 2021 मध्ये कविता विजय नायरला भेटल्याचं बुचिबाबूंनी कबूल केलं होतं.
दिल्लीच्या दारू धोरणात काय घोटाळा?
केजरीवाल सरकारने 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी दिल्लीत नवीन दारू धोरण लागू केले होते. या धोरणामुळे महसूल वाढेल आणि काळाबाजारालाही आळा बसेल आणि हे धोरण ग्राहकांसाठीही फायदेशीर ठरेल, असा युक्तिवाद सरकारने केला होता. तथापि, हे धोरण लवकरच वादात सापडले आणि घोटाळ्याचा आरोप झाला. केजरीवाल सरकारने 30 जुलै 2022 रोजी तो मागे घेतला.
दिल्लीचे मुख्य सचिव नरेश कुमार यांनी या आरोपांबाबतचा अहवाल नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांना सादर केला आहे. या अहवालात धोरण चुकीच्या पद्धतीने तयार करण्यात आले असून व्यावसायिकांना अवाजवी लाभ देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यानंतर या प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. अबकारी धोरणातील मनी लाँड्रिंगच्या कोनातून ईडी तपास करत आहे. या प्रकरणी तपास यंत्रणेने दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि आपचे खासदार संजय सिंह यांनाही अटक केली आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या