मुंबई : नोटाबंदीच्या निर्णयाला आता महिना पूर्ण झाला आहे, अजून बँका आणि एटीएमबाहेरच्या रांगा कमी झालेल्या नाहीत. रांगेतील काहीजण सरकारला शिव्या देत आहेत तर काहींच्या मते नोटाबंदीचा निर्णय चांगला असला तरी नंतरचं नियोजन पूर्णपणे फसलंय.

व्हॉट्सअप सारख्या माध्यमातून जवळपास प्रत्येकजण अर्थतज्ञ असल्यासारखं ज्ञान सांगतोय, तर त्याला विरोध करणारेही तितक्याच तावातावाने विरोधातील मुद्दे मांडतात. त्यातच आयकर आणि अंमलबजावणी संचालनालयाच्या धाडीत कोट्यवधी रूपयांच्या नव्या नोटा सापडत आहेत. आपल्याला एकेका नोटेसाठी तासनतास रांगेत उभं राहावं लागतं तरी आयकर खात्याच्या धाडीत काही मोजक्याच लोकांकडे कोट्यवधीच्या नव्या नोटा कशा सापडत आहेत, याचं काही समर्पक उत्तर सापडत नाही. बँक अधिकाऱ्यांच्या अर्थपूर्ण सहकार्याशिवाय हे शक्यच नाही, हे त्याचं सोपं उत्तर.

नोटाबंदीला जेमतेम महिना पूर्ण झालाय, त्यातही अनेक विरोधीपक्षांनी हा निर्णय आधीच लीक झाल्याचा आरोपही करुन झालाय. त्यात किमान सहा ते आठ दिवस बँका बंद म्हणजे उरलेल्या जेमतेम वीस दिवसात एवढी मोठी रक्कम कशी जमवली यामुळे नोटाबंदीचा निर्णय लीक झाल्यासारखं वाटतं खरं पण नोटाबंदीच्या या संपूर्ण निर्णय प्रक्रियेत गुप्तता किती महत्त्वाची होती, यावरही आता प्रकाश पडतोय.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान पदाची शपथ घेतल्यापासून त्या दिशेने सुरूवात केली होती. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही काल विधानसभेतील आपल्या भाषणात तब्बल दोन वर्षांपासून नोटाबंदीची तयारी सुरू असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. त्या अगोदर केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनीही अत्यंत गुप्ततेत या निर्णयाची तयारी गेल्या सहा महिन्यांपासून सुरू असल्याचं एका मुलाखतीत
सांगितलं होतं.

नोटाबंदीबाबत तयारी करण्यासाठी पंतप्रधानांनी अत्यंत विश्वासू अशा काही सरकारी उच्चाधिकाऱ्यांना तसंच फारशा प्रकाशझोतात नसलेल्या अर्थतज्ञांचीही यासाठी मदत घेण्यात आली होती. याबाबतचं सविस्तर वृत्त रॉयटरने प्रकाशित केलंय.

नोटाबंदीचा निर्णय हा काही सोपा नक्कीच नव्हता. त्यासाठी खूप मोठ्या धाडसाची आवश्यकता आहे, हेच खरं... नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर करण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घेतलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतही हा निर्णय अत्यंत महत्वाचा आणि अत्यावश्यक असल्याचं सांगितलं. या निर्णयाच्या साधक बाधक परिणामांचा आपण बराच अभ्यास केला असून हा निर्णय फसला तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी पंतप्रधान
म्हणून माझीच असेल, असंही मोदींनी सांगितल्याचं म्हटलं जातं.

भारतीय अर्थव्यवस्थेतील रू. 1000 आणि रू. 500 च्या नोटा पूर्णपणे रद्द करायच्या म्हणजे तब्बल 86 टक्के चलन रद्द करण्याचा निर्णय हा सर्वसामान्यांसाठी भूकंपासारखाच होता. त्याहीपेक्षा जास्त त्याचा फटका बसणार होता तो मोठ्या प्रमाणात ते चलन साठवून ठेवणाऱ्यांना.

नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर सर्वसामान्य जनतेसाठी वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती देण्यासाठी केंद्रीय अर्थव्यवहार सचिव शक्तिकांत दास अगदी नियमितपणे पत्रकार परिषद घेत असले तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या नोटाबंदीच्या अतिशय धाडसी निर्णयात सर्वात महत्वाची भूमिका बजावली ती केंद्रीय महसूल सचिव हसमुख अधिया यांनी...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशिवाय महसूल सचिव हसमुख अधिया आणि अन्य पाच जणांनाच या निर्णयाविषयी माहिती होती. या पाच-सहा जणांच्या दिमतीला अतिशय तरूण अर्थविश्लेषकांची फौज होती. पंतप्रधान मोदींच्या शासकीय निवासस्थानातील दोन कक्षात या सर्व टीमच्या अतिशय गुप्त बैठका व्हायच्या. त्याविषयी कुणालाच काही बाहेर सांगण्यासाठी सक्त मनाई होती.

रॉयटरने दिलेल्या माहितीनुसार, मोदींनी शपथ घेतल्यापासूनच नोटाबंदीची बीजे रोवली होती. गुप्तता ही अतिशय महत्वाची होती, कारण या निर्णयाची थोडी जरी चाहूल लागली असती तर अनेकांनी त्यांच्याकडील बेहिशेबी रोकड सोनं, रियल इस्टेट यामध्ये गुंतवली असती.

थोडक्यात या निर्णयासाठी पंतप्रधान मोदींनी आपलं राजकीय आस्तित्वच पणाला लावलंय. नोटाबंदीचा निर्णय अगदीच प्राथमिक विचार म्हणून पंतप्रधानांच्या डोक्यात असताना, त्याला मूर्त रूप देण्यासाठी त्यांनी सर्वात आधी हसमुख आधिया यांना गुजरातहून दिल्लीत बोलावून घेतलं. थोडक्यात हसमुख आधिया यांना या संपूर्ण योजनेच्या तयारीचं शिल्पकार म्हणायला हरकत नाही.

नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना, म्हणजे 2003-2006 साली ते मुख्यमंत्री मोदींचे प्रधान सचिव होते. हसमुख आधिया यांनीच नरेंद्र मोदींना योगाभ्यासाची गोडी लावली असं सांगितलं जातं.

पंतप्रधानांचा विश्वास कमावलेले हसमुख आधिया, अर्थमंत्रालयात एक ज्येष्ठ अधिकारी म्हणजे महसूल सचिव असले आणि त्यांचा थेट बॉस म्हणून अर्थमंत्री अरूण जेटली असले तरी ते कायम मोदींच्या थेट संपर्कात असतात. इतकंच नाही तर ते जेव्हा जेव्हा मोदींशी बोलतात, ते फक्त गुजरातीतूनच असंही त्यांचे निकटवर्ती सांगतात. सप्टेंबर 2015 मध्ये हसमुख आधिया दिल्लीत अर्थमंत्रालयात रूजू झाले.

पंतप्रधान मोदींनी 8 नोव्हेंबरला नोटाबंदीचा निर्णय देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात जाहीर केला, त्यानंतर लगेच पहिला ट्वीट आला हसमुख आधिया यांचा..

“This is the biggest and the boldest step by the Government for containing black money.”

हा निर्णय म्हणजे काळ्या पैशावर घाव घालण्यासाठी सरकारचं एक अतिशय धाडसी पाऊल आहे. काळ्या पैशाविरूद्धची लढाई किती महत्वाची आहे, हे पंतप्रधान मोदी ओळखून होते, त्यांच्या अभूतपूर्व विजयात याचा महत्वाचा वाटा होताच कारण आधीच्या सरकारच्या घोटाळ्यांनी सर्वसामान्य जनता प्रचंड त्रासलेली होती. त्यामुळेच सरकार स्थापनेच्या वर्षभरानंतरही काळ्या पैशाबाबत काहीच ठोस पावलं
उचलता येत नव्हती म्हणून त्यांनी आपल्या नोटाबंदीच्या विचाराला मूर्तरूप द्यायला सुरूवात केली.

त्यासाठीच त्यांनी दृश्य स्वरूपात, अर्थमंत्रालयातील काही वरीष्ठ अधिकारी, रिजर्व बँकेचे ज्येष्ठ विश्लेषक आणि तज्ञ यांची एक समिती गठित गेली. या समितीकडून त्यांना वेगवेगळ्या पण सोप्या प्रश्नांची उत्तरे हवी असत, असं त्यांचे निकटवर्ती सांगतात. हे सोपे प्रश्न म्हणजे, आपण किती तातडीने नव्या नोटा छापू शकतो? त्या किती तत्परनेने देशाच्या वेगवेगळ्या भागात पोहोचू शकतो? खूप मोठ्या प्रमाणावर बँकात नोटा जमा झाल्या तर बँका किती मोठा भार पेलू शकतात? अशा प्रश्नांची उत्तरे ते जाणून घेण्याचं प्रयत्न करत. त्यावेळी कुणालाही या प्रश्नाच्या उत्तरातून ते नोटाबंदीची तयारी करत असावेत, याचा सुगावा लागला नाही. जेव्हा कुणी नवा माणूस या चर्चेत यायचा तेव्हा अतिशय सोईस्कररणे विषय बदलला जायचा असं काही अधिकारी सांगत असं रॉयटरच्या वृत्तात म्हटलंय.

अतिशय काटेकोर आणि अभ्यासपूर्ण विचारांती घेतलेल्या निर्णयानंतरही काही त्रुटी राहिल्याचं नोटाबंदीच्या एका महिन्यानंतर जाणवत आहे. कारण नोटांबंदीच्या घोषणेनंतर अनेकांनी एटीएमबाहेर रांगा लावल्या कारण त्यानंतरचे दोन दिवस एटीएम बंद राहणार होते. ज्यांना शक्य आहे त्यांनी सोन्याच्या व्यापाऱ्यांना अर्ध्या रात्री दुकाने उघडायला लावून शक्य तेवढी खरेदी केली.

कारण पंतप्रधान मोदी, महसूल सचिव हसमुख आधिया आणि त्यांच्या टीमने सर्व प्रक्रिया पार पाडली ती प्रामुख्याने थेरॉटिकल म्हणजे पुस्तकी होती. प्रत्यक्षात काय होईल याचा कुणालाच नेमका अंदाज नव्हता. त्यामुळेच नोटाबंदीच्या घोषणेनंतर अफरातफरी झाली.

आधी ठरवल्याप्रमाणे रू. 2000 च्या नोटा नियोजित वेळेत सर्व पोहोचू शकल्या नाहीत, तब्बल आठवडाभरानंतरही अनेकांना पाचशे रूपयांच्या नोटेचं दर्शन झालं नाही. एटीएम बाहेर बऱ्याच मोठ्या रांगा लागल्या. अनेकांचा या रांगेत ह्रदयविकाराच्या धक्क्याने मृत्यू झाला. मग सरकारला जुन्या नोटा काही निवडक ठिकाणी स्वीकारण्याला मुदतवाढ द्यावी लागली.

नव्या नोटांची साईज ही आधीच्या नोटांच्या तुलनेत छोटी असल्याने एटीएम मशिन कॅलिबरेट कराव्या लागल्या. त्यातही मोठा वेळ गेला, तोपर्यंत उपलब्ध असलेल्या रू. 100 च्या नोटांवर खूप ताण आला. आताही रद्द करण्यात आलेल्या नोटांएवढ्या मूल्याच्या नव्या नोटा छापायच्या तर देशातील सर्व चार नोटांच्या छापखान्यांना तब्बल तीन महिने लागतील, असा अंदाज आहे.

महसूल सचिव हसमुख आधिया आणि त्यांच्या टीमने गृहपाठ पूर्ण केला असला तरी राहिलेल्या काही त्रुटींमुळे हा निर्णय नियोजित वेळेपूर्वीच जाहीर करावा लागला. काही जण यासाठी हसमुख आधिया यांना टार्गेट करत आहेत, काही जणांच्या मते एवढी गुप्तता राखल्यानंतरही एवढ्या मोठ्या प्रकल्पात काही त्रुटी राहणं स्वाभाविकच असतं.

नोटाबंदीच्या शक्यतेची कुणकुण कुठे लागली, याचा नेमका अंदाज अजून बांधता येत नाही. मात्र सोशल मीडियावर दोन हजारच्या नोटेची इमेज व्हायरल झाल्यावर याचा धोका सर्वांच्याच लक्षात आला.

त्यानंतर काही दिवसातच या निर्णयाची घोषणा झाली. त्यापूर्वी स्टेट बँकेच्या एका रिचर्स पेपरमध्ये नोटाबंदीचा निर्णय शक्य असल्याचं भाकित वर्तवण्यात आलं होतं तसंच मे महिन्यातच रिझर्व बँकेने नव्या नोटा छापल्या जाणार असल्याचं स्पष्ट केलं होतं.

असं असलं तरी हसमुख आधिया आणि त्यांच्या टीमने केलेल्या नियोजनानुसार हा निर्णय शुक्रवारी, 18 नोव्हेंबरला जाहीर केला जाणार होता. त्यानंतरचे दोन दिवस शनिवार आणि रविवारी बँका बंदच असल्याने लोकांना बँकांच्या बंद असण्याचा फारसा ताण आला नसता आणि सोमवारपासून सर्वसामान्य व्यवहाराला सुरूवात झाली होती. 8 नोव्हेंबरचा निर्णय हा नियोजनाप्रमाणे 18 तारखेला म्हणजे दहा

दिवसांनंतर जाहीर झाला असता तर दहा दिवसात पुरेशा प्रमाणात नव्या नोटा छापणं आणि त्या देशाच्या वेगवेगळ्या भागात पोहोचवणंही शक्य झालं असतं.