मोठी बातमी! ममता बॅनर्जींना झटका, 2011 पासूनचे ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द, हायकोर्टाचा निर्णय

पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जींच्या सरकारने 2011 नंतर राज्यातील नागरिकांना दिलेल्या ओबीसी प्रमाणपत्रास कोलकाता हायकोर्टाने रद्दबातल ठरवलं आहे.

कोलकाता : महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच ऐरणीवर आला आहे. उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील (Manoj jarange Paitl) यांनी मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली, त्यासाठी मोठं आंदोलनही उभारण्यात आलं. जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचं यश म्हणून सरकारने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासही सुरुवात केली. त्यामध्ये, 1967 च्या अगोदरचा कुणबी असल्याचा पुरावा ग्राह्य धरुन मराठा समाजाला कुणबी म्हणजेच ओबीसीचे प्रमाणपत्र देण्यात आलं आहे. तर, दुसरीकडे राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षणही दिलं आहे. मात्र, या आरक्षणावर सध्या कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यातच, आता कोलकाता हायकोर्टाने (High court) महत्त्वाचा निर्णय दिला असून प. बंगालमधील ओबीसी प्रमाणपत्र (OBC) रद्द करण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ममता बॅनर्जी सरकारला मोठा धक्का मानला जातो. 

पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जींच्या सरकारने 2011 नंतर राज्यातील नागरिकांना दिलेल्या ओबीसी प्रमाणपत्रास कोलकाता हायकोर्टाने रद्दबातल ठरवलं आहे. सन 2011 पासून तब्बल 5 लाख नागरिकांना ओबीसी प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले होते. मात्र, कोर्टाच्या या निर्णयामुळे या 5 लाख ओबीसींच्या सवलती आणि नोकरीतील संधीही संपुष्टात आली आहे. उच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणासंदर्भात दाखल याचिकेवर आज सुनावणी झाली. त्यामध्ये, 2011  पासून देण्यात आलेले सर्वच ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे 5 लाख नागरिकांच्या जीवनावर याचा दूरगामी परिणाम होणार आहे. 

कोलकाता हायकोर्टाचे न्यायाधीश तपब्रत चक्रवर्ती आणि राजशेखर मंथा यांच्या खंडपीने ओबीसी प्रमाणपत्रासंदर्भात एका जनहित याचिकेवर सुनावणी केली.ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेवर या याचिकेतून आक्षेप घेण्यात आला होता. ओबीसी प्रमाणपत्र कायदा 1993 अन्वये ही प्रकिया न राबवता ओबीसी प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आल्याचे याचिकेत म्हटले होते.पश्चिम बंगाल मागास आयोगाच्या नियमान्वये ते प्रमाणपत्र जारी करण्यात आलेले नव्हते. म्हणून, न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी करताना 5 लाख ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या तुष्टीकरणाच्या राजकारणाला ही मोठी चपराक असल्याचे विरोधकांच्या भाजप नेते अमित मालविय यांनी ट्विट करुन म्हटले आहे.  

हेही वाचा