या योजनेअंतर्गत 50 टक्के दंड देऊन काळा पैसा जाहीर करता येणार आहे. 31मार्चपर्यंत ही योजनेची अंमलबजावणी सुरु असेल. आयकर अधिकाऱ्यासमोर घोषणापत्र सादर करावं लागणार आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेच्या काळात काळा पैसा जाहीर करणाऱ्यांची नावं गुप्त ठेवण्यात येतील. तसंच त्यांच्यावर कोणतीही कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही, अशी माहिती केंद्रीय महसूल विभागाचे सचिव हसमुख अधिया यांनी दिली आहे.
या योजनेअंतर्गत संपत्ती जाहीर करणाऱ्यांना सरकारनं दिलासा दिला असला तरीही प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अक्ट, नारकोटिक्स अक्ट, बेहिशेबी संपत्ती बाळगणाऱ्यांवर आणि काळ्या पैशाची अवैधरित्या तस्करी करणाऱ्यांवर कडक कारवाईचे संकेत आयकर खात्याकडून देण्यात आले आहेत.
नोटबंदीनंतर देशात 291 गुन्हे दाखल झाले आहेत. यात 316 कोटींची रोकडही जप्त करण्यात आली आहे. जप्त केलेल्या रकमेमध्ये 80 कोटींच्या नव्या नोटांचा समावेश आहे. शिवाय 76 कोटींचे दागिनेही ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.
दरम्यान नोटबंदीनंतर आलेल्या आयकर संशोधन कायद्याला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली आहे. या कायद्याअंतर्गत करचुकवेगिरी करणाऱ्याला 77 ते 100 टक्के दंड भरावा लागेल. आयकर खात्याकडून काळ्या पैशाची माहिती देण्यासाठी एक नवीन ईमेल आयडी तयार करण्यात आला आहे. blackmoneyinfo@incometax.gov.in या मेल आयडीवर काळ्या पैशाची माहिती देता येईल.
काय आहे पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना?
- काळा पैसा जाहीर करण्याची शेवटची संधी
- 17 डिसेंबर ते 31 मार्चपर्यंत काळा पैसा जाहीर करता येणार
- काळा पैसा जाहीर केल्यास फक्त 50 टक्के दंड, चौकशी नाही, कारवाईही नाही
- कोणतीही व्यक्ती किंवा कंपनीला 50 टक्के दंड देऊन काळा पैसा वैध करता येणार
- 50 टक्क्यातील 30 टक्के कर, 10 टक्के दंड आणि 10 टक्के कृषी कल्याण सेस
- दंडाच्या रकमेचा वापर सिंचन, गृहनिर्माण, शौचालय, मूलभूत सुविधा, शिक्षण आणि आरोग्य सेवांसाठी
- आयकर संशोधन कायद्याचाच एक भाग म्हणून योजनेची अंमलबजावणी