16 नोव्हेंबर ते 16 डिसेंबर असं एक महिन्याचं हिवाळी अधिवेशन नोटबंदीच्या मुद्द्यावरुन पूर्णपणे वाया गेलं. वास्तविक, नोटाबंदीचा निर्णय हा लोकांची जीवनशैली बदलून टाकणारा निर्णय होता. त्यामुळे त्यावर संसदेत काही चर्चा होणं अपेक्षित होतं. मात्र पूर्ण महिनाभर केवळ आणि केवळ गोंधळच ऐकायला मिळाला.
या एक महिन्याच्या अधिवेशनात एकूण 22 दिवस कामकाजाचे होतं. यात 19 विधेयकं मंजूर होणं अपेक्षित होतं. मात्र विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमधील वादांमुळे केवळ दोनच विधेयकं मंजूर झाली. त्यातलं एक आयकर दुरुस्ती विधेयक तर गोंधळात कुठल्याही चर्चेविना उरकलं. तर दुसरं दिव्यांगांना त्यांचं हक्क मिळवून देणारं विधेयक. एका मिनिटाला अडीच लाख या हिशोबानं जवळपास 250 कोटी रुपये खर्च या अधिवेशनावर झाला.
1 एप्रिल 2017 पासून जीएसटीची अंमलबजावणी करण्यासाठी या अधिवेशनात जीएसटीच्या करासंदर्भातली चार महत्वाची विधेयकं येणार होती. मात्र विरोधकांच्या गोंधळी पवित्र्यामुळे ती पुढे ढकलावी लागली. अनेक खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघातले प्रश्नही मांडता आले नाहीत. कारण गोंधळ घालताना प्रश्नकाळाचंही पावित्र्य जपलं गेलं नाही.
त्यामुळेच पंतप्रधानांच्या सभा, राहुल गांधींच्या पत्रकार परिषदा हा सिलसिला चालूच होता. संसद ही गोंधळ घालण्याची जागा नव्हे, त्यासाठी रस्ते मोकळे आहेत इतक्या तिखट शब्दांत राष्ट्रपतींनी कान उपटूनही परिणाम नाही झाला. भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी हे देखील या प्रकारानं उद्विग्न झाले.
लोकसभेत कुठल्या नियमानुसार चर्चा करायची यावर महिनाभर गोंधळ घातला, तर राज्यसभेत पंतप्रधानांच्या उपस्थितीवरुन. विरोधक हट्टी आहेत तर सरकारही काही कमी नव्हतं. इतका क्रांतीकारी निर्णय होता, तर मग त्याबद्दल दोन शब्द संसदेत बोलायचं औदार्य मोदींनी का नाही दाखवलं हा देखील प्रश्न इतिहासात कायम विचारला जाईल. एकूणच संसदीय कार्यप्रणालीवरचा विश्वास कमी होऊन जनतेचीही अवस्था उद्विग्न मुखर्जी, अडवाणी यांच्याप्रमाणेच झालेली असणार आहे. आणि त्यांच्याप्रमाणेच जनतेलाही मूकपणे पाहण्याशिवाय पर्याय नाही.