जम्मू-काश्मीरात पहिला हिंदू मुख्यमंत्री बनवण्यासाठी भाजपच्या हालचाली, 'हा' आहे मास्टरप्लॅन

देशाचे नवे गृहमंत्री अमित शाह यांनी काल दिल्लीत एक बैठक घेतली. या बैठकीमुळे काश्मीरच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. काश्मीरमध्ये पहिल्यांदाच हिंदू मुख्यमंत्री बनवण्यासाठी हालचाली सुरु झाल्या आहेत, अशी चर्चा सर्वत्र सुरु आहे.

Getty Images)

नवी दिल्ली : देशाचे नवे गृहमंत्री अमित शाह यांनी काल दिल्लीत एक बैठक घेतली. या बैठकीमुळे काश्मीरच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. काश्मीरमध्ये पहिल्यांदाच हिंदू मुख्यमंत्री बनवण्यासाठी हालचाली सुरु झाल्या आहेत, अशी चर्चा सर्वत्र सुरु आहे. काश्मीरच्या सुरक्षेचा आढावा हा या बैठकीचा मुख्य विषय होता. परंतु त्यामध्ये काश्मीरमधल्या संभाव्य डिलिमिटेशनवरही (मतदारसंघ पुनर्रचनेवर) चर्चा झाली असल्याच्या बातम्या आल्या आणि त्यावरुन जोरदार वादळ उठलं. जम्मू काश्मीरमध्ये पहिला हिंदू मुख्यमंत्री बसवता यावा यासाठी हालचाली सुरु झाल्या आहेत? मोदी सरकारला काश्मीर विधानसभेचे डिलिमिटेशन करायचे आहे? गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिल्लीच्या नॉर्थ ब्लॉकमध्ये मंगळवारी काश्मीरसंदर्भात उच्चस्तरीय बैठक बोलावली आणि या सगळ्या चर्चांना उधाण आले. अमरनाथ यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर काश्मीरच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेणारी ही बैठक होती. परंतु त्यात डिलिमिटेशनची पुडी सुटली. त्यामुळे थेट काश्मीरपर्यंत त्याचे हादरे बसू लागले. काश्मीरमधले सगळे पक्ष त्यावर तावातावानं प्रतिक्रिया देऊ लागले. जम्मू-काश्मीर या राज्याचे हिंदूबहुल जम्मू, मुस्लिमबहुल काश्मीर आणि बौद्धबहुल लडाख असे तीन भाग पडतात. यातल्या जम्मू भागात 37, काश्मीरमध्ये 46 तर लडाखमध्ये 4 असे एकूण 87 विधानसभा मतदारसंघ आहेत. ज्या पक्षाला काश्मीरवर राज्य करायचे असेल. त्या पक्षाला मुस्लिमबहुल खोरे जिंकणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच जम्मूमधल्या जागा लोकसंख्येच्या आधारावर वाढल्या तर ही स्थिती बदलता येऊ शकते, असे भाजपला वाटते. या बैठकीच्या बातमीवरुन काश्मीरच्या राजकारणात खळबळ उडाली असली तरी मुळात या बैठकीत अशी कुठली चर्चा झाल्याचे सरकारने नाकारले आहे. शिवाय यासंदर्भातील कायदेशीर स्थितीही वेगळी आहे. जम्मू-काश्मीरसह संपूर्ण देशभरात 2026 पर्यंत डिलिमिटेशन म्हणजेच मतदारसंघांची पुनर्रचना करता येणार नाही. नवी जनगणना झाल्यानंतरच त्यासंदर्भातली प्रक्रिया सुरु होऊ शकते. याआधी कोर्टानेही अशा अनेक केसेस धुडकावून लावत ही शक्यता नाकारली आहे. जून 2018 पासून काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती शासन लागू आहे. या वर्षाच्या अखेरीस जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या निवडणुका होतील अशी शक्यता आहे. अमरनाथ यात्रा संपल्यानंतर निवडणुकीचं वेळापत्रक निश्चित होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. डिलिमिटेशनची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी काही वर्षे जातात. त्यामुळे भाजपच्या मनात कितीही इच्छा असली तरी त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी खूप वर्ष लागतील. स्वातंत्र्यानंतर आत्तापर्यंत काश्मीरचे सर्व मुख्ममंत्री हे मुस्लिम समुदायाचेच होते. त्याआधी काश्मीरमध्ये अनेक हिंदू राजांनी राज्य केले आहे. परंतु भारत-पाकिस्तान फाळणीवेळी काश्मीरप्रश्न जटिल होण्याचे प्रमुख कारणही तेच होते. काश्मीरात राजा हिंदू आणि प्रजा मुस्लिमबहुल होती. राजा हरिसिंह यांचे सुपुत्र करणसिंह हे काँग्रेसचे नेते राहिलेले आहेत. परंतु काँग्रेसने त्यांना कधीही जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्रीपद दिले नाही. व्हिडीओ पाहा डिलिमिटेशनचा प्रयोग करुन भाजप काश्मीरमधे हिंदू मुख्यमंत्री बनवण्याचे स्वप्न पूर्ण करणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. याबाबतची हालचाल अद्याप सुरु झालेली नाही. परंतु भाजप सरकारचे इरादे आणि दिशा मात्र स्पष्ट आहे.