नवी दिल्ली : शेतकरी आंदोलनाची (farmer strike ) बाजू घेत आपल्याच पक्षाच्या सरकारच्या विरोधात आवाज उठवणारे भाजप खासदार वरुण गांधी (BJP MP Varun Gandhis ) यांनी पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीबाबत (एमएसपी) खासगी सदस्य विधेयक संसदेत आणणार असल्याची घोषणा केली आहे. गांधी यांनी रविवारी विधेयकाचा मसुदा ट्विट करत लोकांकडून याबाबत त्यांच्या सूचनाही मागितल्या आहेत. "जर एखाद्या शेतकऱ्याला त्याचे पीक MSP पेक्षा कमी दराने विकण्याची सक्ती केली तर त्याला या किमतीतील तफावतीच्या बरोबरीने नुकसान भरपाई मिळेल. असा कायदा वरूण गांधी आणणार असलेल्या प्रस्तावित विधेयकात असेल अशी माहिती त्यांनी आपल्या ट्विटरवरून दिली आहे.
वरुण गांधी यांनी त्यांच्या प्रस्तावित खासगी सदस्य विधेयकाचा मसुदा ट्विट करत म्हटले आहे की, 'शेतकरी आणि भारत सरकारने कृषी कायद्यांवरून दीर्घकाळ चर्चा केली आहे. आता MSP कायद्याची वेळ आली आहे. माझ्या मते कायद्यात कोणत्या तरतुदी असाव्यात, याचा मसुदा तयार करून मी संसदेत मांडला आहे. यावर येणाऱ्या सूचनांचे स्वागत केले जाईल.
विधेयकातील महत्वाचे मुद्दे
या विधेयकात 22 पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमती (MSP) च्या हमीभावाने खरेदीची कल्पना आहे. ही पिके भारतात मोठ्या प्रमाणावर घेतली जातात. ज्याचा वार्षिक आर्थिक खर्च एक लाख कोटी रुपये आहे.
उत्पादनाच्या एकूण खर्चावर 50 टक्के लाभांशाच्या आधारे किमान आधारभूत किंमत (MSP) निश्चित करण्यात आली आहे. हे मूल्य स्वामिनाथन समितीने (2006) शिफारस केल्यानुसार उत्पादनाची वास्तविक किंमत, कौटुंबिक श्रमाचे समतुल्य मूल्य आणि शेतजमीनीसह इतर कृषी उपकरणांसाठी आकरण्यात आलेले भाडे यांवर आधारित आहे. MSP पेक्षा कमी किंमत मिळणाऱ्या कोणत्याही शेतकऱ्याला मिळालेली किंमत आणि हमी (MSP) मधील फरकाच्या बरोबरीने नुकसान भरपाई मिळण्यास तो पात्र राहील, अशी तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे.
या विधेयकात गुणवत्तेच्या आधारावर वेगवेगळ्या पिकांचे वर्गीकरण करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विक्रीच्या त्रासाचा सामना करावा लागणार नाही. याशिवाय, पीक साठवणुकीसाठी कृषी कर्जाची तरतूद पुढील कापणीच्या हंगामासाठी खेळत्या भांडवलाव्यतिरिक्त असेल.
प्रस्तावीत मसुद्यात, शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी वेळेवर पैसे आणि हमी भाव मिळण्याची हमी दिली जाईल. खरेदीदाराने ही रक्कम व्यवहाराच्या तारखेपासून दोन दिवसांत पीक विकणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा करावी लागेल. जर काही कारणास्तव शेतकर्‍यांना एमएसपी किंमत मिळाली नाही तर, प्रकरण प्राप्त झाल्यापासून एका आठवड्याच्या आत सरकारला विक्री किंमत आणि एमएसपीमधील फरकाची रक्कम शेतकऱ्याला नुकसानभरपाई म्हणून द्यावी लागेल.
हे विधेयक पीकांच्या विविध प्रकारांना प्रोत्साहन देईल आणि लागवडीसाठी प्रत्येक भागासानुसार सर्वात योग्य पिकाची शिफारस करेल. जेणेकरून शेतीसाठी पर्यावरणीय खर्च कमी करता येईल. साहजिकच, दीर्घकालीन पर्यावरणीय शाश्वततेसाठी योग्य पीक पद्धतींना चालना देण्यासाठी यामुळे मदत होईल.
पीक हंगाम सुरू होण्याच्या दोन महिने आधी शेतकऱ्यांना शेतमालाची किंमत जाहीर करावी, जेणेकरून ते त्यांच्या पेरणीचे अगोदर नियोजन करू शकतील.
या प्रस्तावित कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयात स्वतंत्र विभाग निर्माण करण्यात येणार आहे. हा विभाग शेतकरी प्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी आणि कृषी धोरणातील तज्ज्ञांचा समावेश असलेली स्वतंत्र निर्णय घेणारी संस्था असेल.
या विधेयकात प्रत्येक पाच गावांमध्ये एक सुव्यवस्थित खरेदी केंद्र (गोदाम, कोल्ड स्टोरेज इ.) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन कापणीनंतर जास्त काळापर्यंत साठवून ठेवता येईल.
इतर महत्वाच्या बातम्या
Gopinath Munde Birth Anniversary : गोपीनाथ मुंडेंच्या जयंतीचा दिवस लोकांच्या सेवेसाठी समर्पीत : पंकजा मुंडे
PM Modi on Bank Deposit : बँक बुडाल्यास ठेवीदारांना तीन महिन्यात पैसे परत मिळणार - पंतप्रधान मोदी