थावरचंद गहलोत यांनी सभागृहात विधेयक मांडताच समाजवादी पक्षाच्या खासदारांनी आक्षेप नोंदवत गोंधळ घातला. परंतु लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी खासदारांचा आक्षेप फेटाळला.
संविधानातील ही 124वी दुरुस्ती आहे. विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकारने पूर्ण तयारी केली आहे. लोकसभेत भाजपने आपल्या खासदारांना उपस्थित राहण्यासाठी व्हीप जारी केला आहे. सोबतच राज्यसभेचा कार्यकाळही एक दिवसाने वाढवण्यात आला आहे.
घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी दोन्ही सभागृहात दोन तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता आहे. नंबर गेमनुसार लोकसभेत सरकार आवश्यक आकडे नसूनही विधेयक मंजूर करु शकतं. पण राज्यसभेत काँग्रेस, आप आणि बसपाचं समर्थन असूनही विधेयक रखडू शकतो. इतकंच नाही तर 50% राज्य विधानसभांचीही सहमती गरजेची आहे.
LIVE UPDATE
- आर्थिक मागस सवर्ण आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर
- हे विधेयक म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अपमान आहे : असदुद्दीन ओवेसी
- खुला प्रवर्ग आर्थिक मागास आरक्षण संविधानाची फसवणूक आहे : असदुद्दीन ओवेसी
- खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक मागास आरक्षणाला राष्ट्रवादीचा पाठिंबा : सुप्रिया सुळे
- लोकसभा निवडणुकांपूर्वीचा हा स्टंट आहे : भगवंत मान
- आरक्षणाबाबत भाजपच्या मनात खोट : भगवंत मान
- सरकारच्या निर्णयाने आनंदी, सर्वांना समान संधी मिळायल्या हव्या : रामविलास पासवान
- खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक मागासांच्या आरक्षणाला साडेचार वर्ष का लागली? : शिवसेना
- अर्थमंत्री अरुण जेटली
- कम्युनिस्ट पक्षाने विधेयकाला विरोध केल्यास, एखाद्या गरीबांच्या हिताच्या गोष्टीला डाव्यांनी विरोध केल्याचं हे पहिलं उदाहरण ठरेल : जेटली
- आरक्षण गरीबांना, मग कम्युनिस्टांचा विरोध का? : जेटली
- खासगी संस्थांमध्येही गरीब सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण : जेटली
- खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक मागास आरक्षणाला राज्यांच्या मंजुरीची गरज नाही : जेटली
- सर्वांना समान संधी देण्याचा सरकारचा प्रयत्न : जेटली
- अनारक्षित गरीबांना आरक्षणाचं आश्वासन सध्याच्या विरोधी पक्षानं दिलं होतं : जेटली
- जुमल्याची सुरुवात विरोधकांनी केली, घोषणापत्रात आरक्षणाचा उल्लेख होता : जेटली
- खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक मागास आरक्षणावर आजवर प्रयत्न झाले नाहीत : अरुण जेटली
- मागील सरकारने खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक मागासांच्या आरक्षणासाठी प्रयत्न नाही केले : जेटली
- खासगी संस्थांमध्येही आरक्षणाचा प्रस्ताव : जेटली
- केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत
- सर्व धर्मातील आर्थिकदृष्ट्या मागासांना 10 टक्के आरक्षण : गहलोत
- पटेल, जाट, मुस्लीम, ख्रिश्चन, ब्राह्मणांना मिळणार लाभ : गहलोत
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सबका साथ, सबका विकास केला : गहलोत
- खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक मागासांना 10 टक्के आरक्षणानं इतर आरक्षणांना धक्का बसणार नाही : गहलोत
- खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक मागासांच्या आरक्षण विधेयकावर लोकसभेत चर्चा सुरू
- केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांच्याकडून खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक मागासांना आरक्षण विधेयक लोकसभेत सादर
आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना दहा टक्के आरक्षण, मोदी सरकारचा निर्णय
सवर्ण आरक्षण विधेयकाची प्रत
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण
आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सवर्णांसाठी मोदी सरकारने अत्यंत दिलासादायक बातमी आणली आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सवर्ण समाजाला दहा टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. यासाठी मोदी सरकार घटनादुरुस्ती करुन आरक्षण कोट्यात वाढ करणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सवर्णांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या 49 टक्के आरक्षणाच्या कोट्यात वाढ करण्यात येणार आहे. परिणामी आरक्षणाचा कोटा 49 टक्क्यांवरुन 59 टक्क्यांवर पोहचेल. या निर्णयामुळे आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सवर्ण वर्गाला फायदा होणार आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतल्याचं म्हटलं जात आहे.
कोणकोणत्या समाजाला फायदा?
आतापर्यंत महाराष्ट्रात मराठा, धनगर, मुस्लिम किंवा राज्याबाहेर पटेल, जाट, गुर्जर समाजाकडून आरक्षणासाठी मागणी होत आहे. या सर्वांची एकत्रित डोकेदुखी कमी करण्यासाठी मोदी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचं म्हटलं जातं. ब्राह्मण, ठाकूर, भूमिहार, कायस्थ, बनिया, जाट, गुजर समाजाला या आरक्षणाचा फायदा होणार आहे. शिक्षण आणि नोकरीमध्ये हे आरक्षण दिलं जाईल. सरकार यासंबंधीची घटनादुरुस्ती उद्या संसदेत मांडणार आहे. हिवाळी अधिवेशनाचा उद्या शेवटचा दिवस आहे.
मोदी सरकारने 2018 मध्ये एससी/एसटी कायद्यात ज्याप्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलला होता, त्यामुळे सवर्णांमध्ये नाराजी होती. आता घटनादुरुस्ती करुन आरक्षणाचा कोटा वाढवून त्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे.
महाराष्ट्रातील सद्यस्थितीतील आरक्षण
अनुसूचित जाती/जमाती 20 टक्के
इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) 19 टक्के
भटके, विमुक्त समाज 11 टक्के
विशेष मागासवर्ग (एसबीसी) 2 टक्के
(मराठा 16 टक्के)*
परिच्छेद 15 आणि 16 मध्ये घटनादुरुस्ती
मोदी सरकार हे आरक्षण आर्थिक निषकांवर देण्याच्या विचारात आहे, ज्याची सध्या संविधानात तरतूद नाही. संविधानात समाजाच्या मागासलेपणावर आरक्षण देण्याचं नमूद केलं आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या मागासांना आरक्षण देण्यासाठी घटनादुरुस्ती करणं गरजेचं आहे.
यासाठी संविधानाच्या परिच्छेद 15 आणि परिच्छेद 16 मध्ये बदल केले जातील. दोन्ही परिच्छेदांमध्ये बदल करुन आर्थिकदृष्ट्या आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
कोटा मंजूर, पण इतर पक्षांचं समर्थन मिळणार?
केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांसाठी 10 टक्के आरक्षणाचा कोटा तर मंजूर केला. पण तो लागू करण्याचा मार्ग अजूनही कठीण आहे. सरकारला यासाठी घटनादुरुस्ती करणं गरजेचं आहे. पण महत्त्वाचं म्हणजे सरकारला यासाठी संसदेत इतर पक्षांचं समर्थनही आवश्यक आहे.
'निक्काला'नंतर केंद्राकडून शेतकऱ्यांची 4 लाख कोटींची कर्जमाफी?
यापूर्वी, मोदी सरकार देशभरातील शेतकर्‍यांची कर्जमाफी करण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. सुमारे चार लाख कोटी रुपयांचं कृषीकर्ज माफ करण्याची घोषणा केंद्राकडून होण्याची चिन्हं आहेत. त्यामुळे निवडणुकांच्या तोंडावर सर्व समाजघटकांना चुचकारण्याचा प्रयत्न मोदी सरकार करत असल्याचं दिसत आहे.