देशव्यापी संपाचा निर्णय देशातील 10 प्रमुख केंद्रीय कामगार संघटना आणि विविध उद्योगातील देशपातळीवरील स्वतंत्र संघटनांनी राजधानी दिल्लीत घेतलेल्या संयुक्त परिषदेत घेतला. या परिषदेत INTUC, AITUC, CITU, HMS, AICCTU, IPF, SEWA, TUCI, AIUTUC, NTUI या संघटनांचा सहभाग आहे.
कोणाकोणाचा समावेश?
रेल्वे, बँक, विमा, पोर्ट ट्रस्ट, कोळसा उद्योग, तेल आणि वायू, स्टील, पब्लिक सेक्टर कारखाने, वाहतूक उद्योग, बेस्ट, एसटी, टॅक्सी-रिक्षा म्युनिसिपल कामगार, फेरीवाले, माथाडी कामगार आणि कॉंट्रॅक्ट आणि आऊटसोर्स्ड कामगार, अंगणवाडी महिला, आशा कामगार, शिक्षक, प्राध्यापक, ग्रामपंचायत कर्मचारी, ईएसआय नर्स, नगरपालिका कामगार, अशा व्यापक जनसमूहांच्या प्रतिनिधींनी संप पुकारला आहे.
संपाच्या मागण्या काय?
1) शेतमजूरांसह सर्व कामगारांना 18 हजार रुपये किमान वेतन मिळालेच पाहिजे.
2) वाढती महागाई त्वरित रोखा आणि रेशन व्यवस्था बळकट करा.
3) रोजगार निर्मिती कॉंट्रॅक्ट सिस्टमने बंद करा आणि समान कामाला समान वेतन द्या, कॉंट्रॅक्टवरील कामगारांना कायम करा
4) बेराेजगारी राेखा, राेजगार वाढवा
5) कामगार कायदे न पाळणाऱ्या मालकांवर कारवाई करा. भांडवलदार आणि विदेशी गुंतवणूकदारांच्या हुकूमानुसार कामगार कायदेबदल करणे थांबवा
6) सर्व कामगार शेतकरी जनतेला किमान तीन हजार रुपये पेन्शन मिळालेच पाहिजे
7) बाेनस, पीएफ (भविष्य निर्वाह निधी), ग्रॅच्युईटी कायद्यावरील सीलींग रद्द करा आणि ग्रॅच्युईटी रक्कम वाढवा
8) पब्लिक सेक्टर कंपन्यांचे खाजगीकरण थांबवा,अर्थव्यवस्था कमकुवत करु नका
9) रेल्वे, संरक्षण, पोर्ट ट्रस्ट, बँक आणि विमा व्यवसायाचे खाजगीकरण आणि या क्षेत्रात परकीय थेट गुंतवणूक (FDI) बंद करा.
10) कामगार कायदा बदलातून कामगार हक्क हिरावणे बंद करा
11) रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड युनियनकडे युनियन नाेंदणी 45 दिवसांत झालीच पाहिजे. ILO च्या 87 आणि 98 रेक्टिफिकेशनला मान्यता का देत नाहीत ?
12) सर्व नागरिकांना सामाजिक सुरक्षा मिळालीच पाहिजे. देशाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात केवळ दीड टक्का तरतूद अपुरी आहेच. आपण तिसरी माेठी अर्थव्यवस्था आहोत तर सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत शिक्षण, आरोग्य, रेशन, पेन्शन यावर तरतूद 12 टक्के नकाे का?