Bilkis Bano Case: गुजरात दंगलीतील बिल्किस बानो प्रकरणातील (Bilkis Bano Case Convict) दोषींना चांगल्या वर्तवणुकीच्या आधारे तुरुंगातून सुटका करण्यात आल्याचे गुजरात सरकारकडून (Gujarat Government) सांगण्यात येत असताना एक मोठा खुलासा झाला आहे. तुरुंगातून सुटका झालेल्या एका दोषाीविरोधात तो पॅरोलवर असताना विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुजरात सरकारने सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ही बाब समोर आली आहे.
गुजरातमधील बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. मात्र, गुजरात सरकारने या चांगल्या वर्तवणुकीच्या कारणाखाली त्यांची तुरुंगातून सुटका केली होती. गुजरात सरकारच्या या निर्णयावर देशभरातून टीका सुरू झाली. काहींनी या निर्णयाविरोधात सु्प्रीम कोर्टात धाव घेतली. त्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे.
दोन दिवसांपूर्वीच गुजरात सरकारने सुप्रीम कोर्टात सादर केलेल्या शपथपत्रातून अनेक नवीन बाबी समोर आले आहेत. गुजरात सरकारने दाखल केलेल्या प्रतित्रापत्रानुसार, सुटका करण्यात आलेला दोषी नितेश भट याच्यावर पॅरोलवर असताना महिलेचा विनयभंग केल्याचा गुन्हा दाखल आहे. जून 2020 मध्ये हा गुन्हा दाखल झाला होता. त्यानंतर हा खटला अजून प्रलंबित असल्याची माहिती गुजरात सरकारच्यावतीने प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आली.
दोषींच्या सुटकेसाठी गृह मंत्रालयाची भूमिका
बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींच्या सुटकेसाठी केंद्रीय गृह खात्याची महत्त्वाची भूमिका राहिली असल्याचे समोर आले आहे. सीबीआय विशेष न्यायालयाने या दोषींच्या सुटकेसाठी विरोध केला होता. त्यानंतर हे प्रकरण केंद्रीय गृह खात्याकडे गेले. त्यांनी या दोषींची सुटका करण्याचा निर्णय घेतला. गुजरात सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, या दोषींची तुरुंगातील वर्तवणूक चांगली होती. त्याशिवाय, 14 वर्षांचा तुरुंगवासाची शिक्षा भोगली हे कारणही देण्यात आले आहे. पण पॅरोल आणि इतर कारणाने ते अडीच ते तीन वर्षे जेलबाहेर होते, अशी माहितीही गुजरात सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रात समोर आली.
काय आहे प्रकरण?
गुजरातमध्ये उसळलेल्या जातीय हिंसाचारात मार्च 2002 मध्ये गर्भवती बिल्कीस बानोवर सामूहिक बलात्कार झाला होता. या हिंसाचारात कुटुंबातील सात जणांचाही मृत्यू झाला होता. तर कुटुंबातील इतर सहा सदस्य कसेतरी पळून जाण्यात यशस्वी झाल्याने त्यांचे प्राण वाचले. मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने 21 जानेवारी 2008 रोजी बिल्कीस बानो बलात्कार प्रकरणात 11 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या सर्वांवर बिल्कीस बानोवर बलात्कार आणि त्यांच्या कुटुंबातील सात सदस्यांची हत्या केल्याचा आरोप होता. नंतर मुंबई उच्च न्यायालयानेही विशेष सीबीआय न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या या सर्व दोषींनी 14 वर्षे तुरुंगवास भोगला होता. यानंतर एका कैद्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत आपली मुदतपूर्व सुटकेसाठी याचिका दाखल केली. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला राज्य सरकारकडून त्यांना माफ करता येईल का, हे पाहण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर यावर्षी 15 ऑगस्ट रोजी त्यांची सुटका करण्यात आली.