Madhya Pradesh High Court : सध्या मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयानं दिलेल्या एका निर्णयाची सर्वत्र चर्चा होत आहे. एका याचिकेच्या सुनावणीवेळी न्यायालयानं एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. मुलीनं आपल्या मर्जीनं प्रेमविवाह केल्यानंतरही वडिलांसोबतचं नातं संपत नाही. तिच्या लग्नानंतरही त्यांचं नातं अबाधित असतं. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शील नागू आणि न्यायमूर्ती एमएस भट्टी यांनी न्यायालयात उपस्थित असलेल्या मुलीला प्रौढ असल्यानं तिच्या इच्छेनुसार जगण्याचं स्वातंत्र्य असल्याचं म्हटलं आहे.
दरम्यान, होशंगाबादचा रहिवाशी फैसल खान यांनं हेबियस कॉर्पस (Habeas Corpus) याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत नमूद केलं होतं की, त्याची प्रेयसी, जी हिंदू आहे, तिला जबरदस्तीनं नारी निकेतनमध्ये ठेवलं होतं. त्यांचं एकमेकांवर प्रेम असून मुलगी 19 वर्षांची आहे. ती पूर्ण प्रौढ आहे.
जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात ती वडिलांचं घर सोडून आपल्या प्रियकरासोबत राहू लागली होती. त्यानंतर मुलीच्या वडिलांनी ती हरवल्याची तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर तरुण आणि तरुणी दोघांनीही पोलीस ठाण्यात उपस्थित राहत ते स्वेच्छेनं एकत्र राहत असल्याचं सांगितलं. त्यानंतर दोघेही भोपाळमध्ये एकत्र राहू लागले.
फेब्रुवारीमध्ये इटारसी पोलिसांनी दोघांनाही एसडीएमसमोर जबाब नोंदवण्यासाठी बोलावलं होतं. तिथून कोणतीही माहिती न देता मुलीला नारी निकेतनमध्ये पाठवण्यात आले होते. फैझल खान यांनी त्याविरोधात हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल केली आहे. याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान तरुणीनं व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे तरुणासोबत उपस्थित राहिल्याचं सांगितलं होतं.
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, याचिकाकर्त्यानं शिक्षण, उत्पन्न आणि धर्माबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर केलं होतं. दोघांनाही आपापल्या धर्माचं पालन करण्याचं स्वातंत्र्य असून ते स्पेशल मॅरेज कायद्यांतर्गत लग्न करतील, असं प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं होतं. त्यानंतर काही तासांतच मुलीला वैयक्तिकरित्या न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
मंगळवारी याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान मुलीला दोन सदस्यीय खंडपीठासमोर हजर करण्यात आलं. सुनावणीदरम्यान मुलीचे वडील, भाऊ आणि याचिकाकर्ते दाम्पत्य खंडपीठासमोर हजर झाले. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयानं आदेशात म्हटलं आहे की, मुलगी अवघी 19 वर्षांची असून तिच्या वडिलांना तिच्या शिक्षणाची चिंता होती. मुलीला भीती वाटत होती की, याचिकाकर्ता पुन्हा लग्न तर करणार नाही, म्हणून तिला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. दोन सदस्यीय खंडपीठानं आपल्या आदेशात म्हटलं आहे की, लग्नानंतरही वडिलांना मुलीचं संरक्षण करण्याचा अधिकार आहे. न्यायालयानं लग्नानंतरही मुलीच्या संपर्कात राहून भावनिक प्रेम देणं अपेक्षित आहे. याशिवाय आर्थिक मदतही केली जाईल.