Bharatiya Nyaya Sanhita : देशात 1 जुलैपासून जुने कायदे रद्द होऊन त्यांची जागा तीन नवे कायदे घेणार आहेत. भारतीय दंड संहिता (1860) च्या बदल्यात भारतीय न्यायिक संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita), फौजदारी प्रक्रिया संहिता IPC (1898) च्या बदल्यात भारतीय नागरीक संरक्षण संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita) आणि भारतीय पुरावा कायदा (1872) च्या बदल्यात भारतीय साक्ष अधिनियम (Bharatiya Sakshya Adhiniyam) हे कायदे लागू होतील. त्यामुळे कोर्टात सुरू असलेल्या जुन्या खटल्यांचे काय होणार असा प्रश्न विचारला जात आहे.
देशात जरी नवीन कायदे लागू होत असले तरी जुन्या खटल्यांवर मात्र त्याचा काही परिणाम होणार नाही. जुने खटले हे जुन्याच आयपीसी आणि सीआरपीसी कायद्यानुसार सुरू राहतील. मात्र 1 जुलैपासून जे काही नवीन गुन्हे वा खटले सुरू होतील त्यांना मात्र नवीन कायदा लागू होणार आहे.
वकील आणि न्यायाधीशांच्या डोक्याला ताप
वकील आणि न्यायाधीशांना आता नवीन आणि जुने अशा दोन्ही कायद्यांचे भान ठेवावे लागणार आहे. जुने गुन्हेगारी खटले जुन्या IPC अंतर्गतच चालू राहतील. तर 1 जुलै रोजी आणि त्यानंतर झालेले गुन्हे नवीन कायद्यांतर्गत आहेत. एफआयआरमध्ये कायद्याचे नाव आणि कलम बदलले जातील.
नव्या कायद्यात कलमे बदलायला नको होती असे काही कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. कारण लोकांना त्याची सवय झाली आहे. याआधी कायद्यात काही बदल करायचे असल्यास कलमातच नवीन कलमे अ, ब, क जोडण्यात आली होती. गुन्ह्यांची कलमे बदलल्याने वकील आणि न्यायाधीशांसह पोलिसांच्या अडचणी निर्माण होणार आहेत.
न्यायालयीन कोठडीची मुदत 14 दिवसांऐवजी 90 दिवसांपर्यंत
जुन्या सीआरपीसीमध्ये न्यायालयीन कोठडीचा कमाल कालावधी 14 दिवसांचा होता. ती संपल्यानंतर गुन्हेगाराला न्यायालयात हजर करणे बंधनकारक असायचं. आता पोलिसांना 90 दिवसांपार्यंत कोणालाही न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचा अधिकार मिळणार आहे. वारंवार आरोपींना न्यायालयात हजर करण्याच्या जबाबदारीतून पोलिसांची सुटका होणार आहे.
इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यावर भर
नव्या कायद्यानुसार पारंपरिक पद्धतीने सुनावणी करण्याऐवजी आता केसेसची संपूर्ण सुनावणी कॅमेऱ्यात रेकॉर्ड होणार आहे. समन्स किंवा अटॅचमेंट ऑर्डर हे ई-मेल किंवा इलेक्ट्रॉनिक मेसेज (Whatsapp किंवा साधे फोन मेसेज) द्वारे दिले जातील. समन्स बजावण्यापासून आणि आरोपी किंवा पक्षकाराच्या घरी वारंवार जाण्यापासून पोलिसांची सुटका होणार आहे.
पण इलेक्ट्रॉनिक गॅझेटमुळे अनोळखी, अशिक्षित, शेतकरी, ग्रामस्थ किंवा सर्वसामान्यांच्या त्रासात वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. जर एखाद्याकडे संसाधने नसतील तर त्याच्याविरुद्ध समन्स कधी जारी केला जाईल किंवा जोडणीचे आदेश येतील हे त्याला कळणार नाही.
CrPC मध्ये सर्वात मोठा बदल इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांबाबत आहे. सीसीटीव्ही कॅमेरे, व्हिडीओ, सोशल मीडियावरील पोस्ट, खाजगी चॅटिंग इत्यादींचा पुरावा म्हणून समावेश केल्यास गुन्हेगारी कायदा मजबूत होईल. पोलिसांव्यतिरिक्त न्यायिक अधिकाऱ्यांनाही यासाठी प्रशिक्षणाची गरज भासणार आहे.
शिक्षेचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता
सध्याच्या न्यायव्यवस्थेत गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे. पुराव्याअभावी मोठ्या प्रमाणात गुन्हेगार मोकाट सुटतात. इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यावर भर दिल्यास पूर्वीपेक्षा अधिक गुन्हेगारांना शिक्षा होईल असे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.
ही बातमी वाचा :