kisan credit card Yojana : सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी (Farmers) गरिबांसाठी विविध योजना (Yojana) सुरु करण्यात आल्या आहेत. या योजनांच्या माध्यनातून सरकार शेतकऱ्यांना गरिबांना आर्थिक पाठबळ देण्याचा प्रयत्न करते. शेतकऱ्यांसाठी सरकारनं अशीच एक योजना सुरु केली आहे. किसान क्रेडिट कार्ड योजना (kisan credit card Yojana) असं या योजनेचं नाव आहे. भारतातील कोणताही शेतकरी याचा लाभ घेऊ शकतो. शेतकऱ्यांना कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देणे हा या कर्ज योजनेचा उद्देश आहे.
नेमकी काय आहे किसान क्रेडिट कार्ड योजना?
शेतकऱ्यांना शेतीसाठी नेहमी पैशांची गरज असते. पीक लावण्यासाठी, खते, बी बियणं, पाणी देण्यासाठी आणि त्याची काळजी घेण्यासाठी शेतकऱ्याला पैशांची व्यवस्था करावी लागते. अनेकवेळा शेतकरी सावकार आणि बँकांकडून चढ्या व्याजदराने कर्जही घेतात. अशा स्थितीत पीक न आल्याने किंवा उत्पादन न मिळाल्याने शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात अडकतात. सरकारने शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) कर्ज योजना सुरु केली आहे. केंद्र सरकारच्या या योजनेंतर्गत शेतकरी आपली जमीन गहाण ठेवून अत्यंत कमी व्याजदरात शेतीसाठी कर्ज घेऊ शकतात. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी आणलेल्या या कर्ज योजनेला किसान क्रेडिट कार्ड किंवा ग्रीन कार्ड म्हणतात. या योजनेत शेतकरी 4 टक्के व्याजाने तीन लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेऊ शकतात.
किसान क्रेडीट कार्ड ही योजना 1998 मध्ये सुरु
किसान क्रेडीट कार्ड ही योजना 1998 मध्ये भारत सरकारने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि नाबार्ड यांच्या सहकार्यानं सुरु केली होती. या योजनेंतर्गत शेतकरी त्यांच्या जवळच्या बँकेत जाऊन, त्यांच्या जमिनीची कागदपत्रे जमा करुन आणि कर्ज घेण्याची सामान्य कागदपत्रे पूर्ण करुन कर्ज घेऊ शकतात. किसान क्रेडिट कार्ड योजनेंतर्गत, सरकार शेतकऱ्यांना केवळ 4 टक्के व्याजदराने 3 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देते. मात्र, यासाठी काही अटी आहेत ज्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
KCC कर्ज योजनेची माहिती
किसान क्रेडिट कार्ड योजनेची सुरुवात केंद्र सरकारने 1998 मध्ये केली होती. भारतातील कोणताही शेतकरी याचा लाभ घेऊ शकतो. शेतकऱ्यांना कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देणे हा या कर्ज योजनेचा उद्देश आहे. यामध्ये शेतकरी चार टक्के व्याजाने तीन लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेऊ शकतात. यापेक्षा जास्त कर्ज शेतकऱ्यांनी घेतल्यास व्याजदर वाढतो. किसान क्रेडिट कार्डवर एकूण 9 टक्के व्याजदर आहे. या योजनेत केंद्र सरकारकडून 2 टक्के अनुदान दिले जाते. याशिवाय एक वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वी कर्जाची परतफेड केल्यास शेतकऱ्यांना 3 टक्के प्रोत्साहनपर रक्कमही दिली जाते. अशा प्रकारे या कर्जावरील व्याजदर केवळ चार टक्केच राहतो. म्हणूनच याला देशातील सर्वात स्वस्त कर्ज म्हटले जाते, जे भारतातील शेतकऱ्यांना उपलब्ध आहे.
बिहार सरकारचा मोठा निर्णय, शेतकऱ्यांच्या सहकारी कर्जावरील 90 टक्के व्याज माफ
बिहारच्या सहकारी बँकांनी 2024-25 मध्ये 90 हजार शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज देण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. सरकारने गेल्या वर्षीपेक्षा 10 हजार अधिक शेतकऱ्यांना KCC कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या शेतकऱ्यांना 270 कोटी रुपये कर्ज म्हणून वाटण्यात येणार आहेत. गतवर्षी 80 हजार शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते, त्यासोबतच पुढील तीन वर्षांसाठी प्रत्येक वर्षी 10 हजार शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यापूर्वी, गेल्या वर्षाच्या अखेरीस, बिहार सरकारने दोन लाख शेतकऱ्यांच्या सहकारी कर्जावरील 90 टक्के व्याज माफ करण्याचे सांगितले होते.