Bharat Bandh: नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती-जमाती आरक्षणात क्रिमी लेयर आणि कोटा लागू करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दलित-आदिवासी संघटनांनी बुधवारी म्हणजेच, 21 ऑगस्ट रोजी 14 तासांसाठी भारत बंदची हाक दिली आहे. नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित अँड ट्रायबल ऑर्गनायझेशन नावाच्या संघटनेनं सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला निर्णय दलित आणि आदिवासींच्या घटनात्मक हक्कांच्या विरोधात असल्याचं म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला निर्णय रद्द करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे.
अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं नुकत्याच दिलेल्या निर्णयाच्या निषेधार्थ आरक्षण बचाव संघर्ष समितीनं आज भारत बंदची घोषणा केली आहे. राजस्थानमधील एससी/एसटी समुदायांचा लक्षणीय पाठिंबा मिळालेल्या या बंदला देशभरातून मोठ्या प्रमाणावर सहभाग अपेक्षित आहे.
भारत बंदच्या पार्श्वभूमीवर आज देशभरात कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. तसेच, आंदोलनादरम्यान कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी कडक पावलं उचलण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. राज्यांना एससी आणि एसटी गटांमध्ये उप-वर्गीकरण करण्याची परवानगी देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणात वाद निर्माण झाला आहे. या निर्णयामागे सर्वाधिक गरजू लोकांना आरक्षण देण्याचं उद्दिष्ट आहे, मात्र विविध सामाजिक आणि राजकीय संघटनांनी याला कडाडून विरोध केला आहे.
काय बंद, काय सुरू?
आरक्षण बचाव संघर्ष समितीनं आंदोलनाला एकजूट दाखवण्यासाठी सर्व व्यापारी प्रतिष्ठानं बंद ठेवण्याचं आवाहन केलं आहे. दरम्यान, टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, बाजार समित्यांकडून कोणतीही अधिकृत माहिती न मिळाल्यानं देशभरातील बाजारपेठा त्याचं पालन करतील की नाही हे अनिश्चित आहे. बंदमुळे सार्वजनिक वाहतूक आणि खासगी क्षेत्रातील कामकाजात व्यत्यय येण्याची शक्यता असली तरी रुग्णवाहिकेसारख्या अत्यावश्यक सेवा सुरू राहणार आहेत.
विविध माध्यमांच्या वृत्तानुसार, बंदची हाक असूनही सरकारी कार्यालयं, बँका, शाळा, महाविद्यालय आणि पेट्रोल पंप सुरू राहणार आहेत. याशिवाय वैद्यकीय सेवा, पिण्याचे पाणी, सार्वजनिक वाहतूक, रेल्वे सेवा आणि वीजपुरवठा यासह आपत्कालीन सेवा सुरू राहतील.
भारत बंदला कोणाचा पाठींबा?
दलित आणि आदिवासी संघटनांशिवाय विविध राज्यांतील प्रादेशिक राजकीय पक्षही भारत बंदला पाठिंबा देत आहेत. यामध्ये प्रामुख्यानं बहुजन समाज पार्टी, भीम आर्मी, आझाद समाज पार्टी (काशीराम), भारत आदिवासी पार्टी, बिहारमधील राष्ट्रीय जनता दल, लोजप (आर) आणि इतर संघटनांच्या नावांचा समावेश आहे. काँग्रेसनंही बंदला पाठिंबा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आरक्षणाच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात असून तो मागे घेण्यात यावा, असं या संघटनांचं म्हणणं आहे.