मुंबई : अॅट्रॉसिटी कायद्यात बदल करण्याच्या निर्णयाविरोधात आज दलित संघटनांनी ‘भारत बंद’ची हाक दिली. या बंदला उत्तर भारतात हिंसक वळण मिळालं. गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेशमध्ये लोक रस्त्यावर उतरले. विविध ठिकाणी रास्तारोको, रेल रोको आणि निदर्शनं करण्यात आली. महाराष्ट्रातही  अनेक ठिकाणी निदर्शनं करण्यात आली.

मध्यप्रदेशात भारत बंदला गालबोट लागलं असून, हिंसाचारात चार जणांचा मृत्यू झाला, तर राजस्थानमधील अलवरमध्ये एक जणाचा मृत्यू झाला.

मध्य प्रदेशातील अनेक ठिकाणी गाड्या आणि दुकानांची मोडतोड आणि जाळपोळ करण्यात आली आहे. ग्वाल्हेरमधील अनेक भागात संचारबंदी लागू करण्यात आली असून, मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

बिहार आणि गुजरातमध्येही आंदोलनाला हिंसक वळण लागले आहे.

महाराष्ट्रात ‘भारत बंद’ला कसा प्रतिसाद?

महाराष्ट्रातही काही ठिकाणी दगडफेक आणि जाळपोळीसारख्या घटना घडल्या आहेत.

नंदुरबारमध्ये एसटी बसवर जमावाने दगडफेक केली आहे. तर मुंबईतल्या वांद्रेत भीम आर्मीच्या कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शनं केली.

नागपुरात इंदोरा मैदानाजवळ जमावाकडून एका बसवर दगडफेक करण्यात आली. तसेच, ती बस जाळण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला. मात्र, पोलिस आणि अग्नीशमन दलाने वेळीच आग विझवली. बसमधील सर्व प्रवासी सुखरुप आहेत. सरकारनं अॅट्रॉसिटी कायदा कमकुवत न करता तो कडक करण्यासाठी अधिकाधिक प्रयत्न करावेत अशी मागणी आंदोलकांकडून करण्यात येत आहे.



नांदेडमध्येही रेलरोको करुन आंदोलन झाले. आंदोलक विद्यार्थ्यांनी तपोवन एक्स्प्रेस थांबवण्याचा प्रयत्न केला आणि अॅट्रोसिटी कायद्याच्या समर्थनार्थ जोरदार घोषणाबाजी केली.

पालघरमध्ये भारत बंदला संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. बोईसर-चिल्हार महामार्गावर आंदोलकांकडून रास्ता रोको, तर पालघर बोईसरमध्ये बाजरपेठा बंद होत्या.

मुंबईतल्या वांद्रेत भीम आर्मीच्या कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शनं केली. सरकारनं तातडीनं याबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल करुन अॅट्रॉसिटी कायदा अधिक कडक करण्यासाठी पावलं उचलावीत, अशी मागणी यावेळी केली गेली.

कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद काय म्हणाले?

केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाशी सहमत नाही. सरकार अॅट्रॉसिटी कायद्यातल्या बदलाबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल करेल, असं कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटलं आहे.

गृहमंत्रालय सतर्क

भारत बंदबाबत केंद्रीय गृहमंत्रालय सतर्क असून, कंट्रोल रुमच्या माध्यमातून संपूर्ण परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवून आहे. देशभरात हिंसेच्या 140 हून अधिक घटना घडल्या आहेत. तसेच, राज्यांना संपर्क करुन गरजेची मदत पुरवण्याचे आश्वासनही गृहमंत्रालयाकडून देण्यात आले आहे. पॅरामिलिटरी फोर्स स्टँडबायवर ठेवण्यात आले आहे.

विरोधकांचा मोदी सरकारवर आरोप

राष्ट्रीय दलित अधिकार मंचचे नेते आणि आमदार जिग्नेश मेवाणी यांनी या बंदची माहिती ट्विटरवरुन दिली.

अॅट्रॉसिटी दाखल झाल्यानंतर तात्काळ अटक करता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. मात्र, मोदी सरकारनं कोर्टात कमकुवत बाजू मांडल्यानं हा निर्णय दिला गेला, असा आरोप विरोधकांचा आहे.

संबंधित बातम्या

अॅट्रॉसिटी निर्णय : सरकार सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार

अॅट्रॉसिटी निकालाबाबत फेरविचार याचिका दाखल करा : भाजप खासदार