मुंबई : केंद्र सरकारने बँकांना येत्या तीन महिन्यात 10 लाख स्वाईप मशिन्स बाजारात आणण्याचे निर्देश दिले आहेत. यापैकी 6 लाख मशिन्स केवळ स्टेट बँक इंडियाचे असतील. कॅशलेस अर्थव्यवस्थेकडे वळण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
स्वाईप मशिनवर लागणारा 12.5 टक्के विक्री कर आणि 4 टक्के एक्साईज कर देखील सरकारने माफ केला आहे. हा कर माफ केल्याने मशिन बाजारात आणण्यासाठी बँकांच्या खर्चातही बचत होणार आहे.
SBI कडून सहा लाख स्वाईप मशिनची ऑर्डर
भारतामध्ये 14 लाख 6 हजार स्वाईप मशिन आहेत. त्यापैकी केवळ 10 लाख मशिन व्यवहारात आहेत, तर काही कार्यरत नाहीत. त्यामुळे सरकारने प्रत्येक दुकानामध्ये स्वाईपमध्ये स्वाईप मशिन उपलब्ध करुन देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.
एसबीआयने एक लाख एक लाख मशिनसाठी ऑर्डर दिली आहे. हे मशिन जानेवारीमध्ये मिळणार आहेत. शिवाय अजून 5 लाख मशिनची ऑर्डर दिली जाणार आहे, अशी माहिती एसबीआयच्या व्यवस्थापकीय संचालक मंजू अग्रवाल यांनी दिली.
केंद्र सरकारने येत्या तीन महिन्यात 10 लाख मशिन बाजारात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने ठेवलेलं हे ध्येय साध्य करण्यासारखं असून त्यासाठी करमाफी देखील करण्यात आली आहे. एवढे मशिन बाजारात आल्यास कार्ड पेमेंट वाढण्यास मदत होईल, अशी माहिती नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या (NPCI) व्यवस्थापकीय संचालकांनी दिली.
कॅशलेस पेमेंटची प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी भारताला अडीच लाख स्वाईप मशिनची गरज असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
15 दिवसात 3 लाख मशिनचा पुरवठा करणार : NPCI
स्वाईप मशिनची निर्मिती करणाऱ्या व्हेरीफोन आणि इन्जेनिको या प्रमुख कंपन्या आहेत. मात्र भारतात स्वाईप मशिनची निर्मिती करणाऱ्या काही ठराविकच कंपन्या आहेत. दरम्यान NPCI कडे सध्या एक लाख मशिन तयार आहेत. त्यामुळे येत्या 15 दिवसात हे मशिन पुरवले जातील.