नवी दिल्ली: नोटबंदी जाहीर करत देशभर स्वच्छता मोहीम राबवणाऱ्या पंतप्रधान मोदींनी आता आपला मोर्चा स्वत:च्या पक्षाकडे वळवला आहे.
भाजपचे मंत्री, आमदार, खासदारांनी 8 नोव्हेंबर ते 31 डिसेंबरपर्यंतचे बँक खात्यांचे डिटेल्स पक्षाध्यक्ष अमित शहांकडे द्या, असं आदेश मोदींनी दिले आहेत.
त्यामुळे भाजपच्या सर्व नेत्यांना बँक खात्याचे डिटेल्स द्यावे लागणार आहेत.
भाजपच्या सर्व आमदार-खासदारांनी 1 जानेवारीपूर्वी आपल्या बँक खात्याचं विवरण पक्षाध्यक्षांकडे द्यायचं आहे. नोटाबंदीच्या पार्श्वभूमीवर मोदींनी हा निर्णय घेतल्याचं सांगण्यात येत आहे.
दरम्यान मोदींनी भाजपच्या संसदीय बोर्डाच्या बैठकीत, आयकर संशोधन विधेयकावर चर्चा केली होती. काळा पैसा पांढरा करणं नव्हे तर गरिबांकडून लुटलेला पैसा त्यांच्या हितासाठी वापरणं हा या विधेयकाचा उद्देश असल्याचं मोदींनी म्हटलं होतं.
आयकर सुधारणा विधेयक
नोटबंदीनंतर काळ्या पैशाला चाप लावण्यासाठी केंद्र सरकारनं आयकरात सुधारणा करणारं नवं विधेयक आणलं आहे लोकसभेत हे विधेयक सादर झालं.
त्यानुसार नोटबंदीनंतर खात्यात जमा होणाऱ्या अघोषित रकमेवर 50 टक्के कर लावला जाणार आहे. याशिवाय जर आयकर विभागानं छापा टाकून बेहिशेबी रक्कम जप्त केली तर त्यावर तब्बल 85 टक्के कर आकारण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.यामध्ये 75 टक्के कर आणि 10 टक्के दंड असेल.
तसंच नोटबंदीनंतर बँकेत जमा झालेल्या बेहिशेबी रकमेवरही कर लावण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. यामध्ये 60 टक्के कर, 10 टक्के दंड आणि 15 टक्के सरचार्ज आकारला जाईल.
हा सरचार्ज एकूण रकमेच्या 13 टक्के आकारला जाईल. त्याला‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण सेस’ असे नाव देण्यात आलं आहे.
याशिवाय काळा पैसा धारकांनी जाहीर केलेल्या रकमेच्या 25 टक्के रक्कम गरीब कल्याण योजनेच्या निधीत जमा करावी लागणार आहे. काल विरोधकांच्या गोंधळात या प्रस्तावावर चर्चा झाली नाही. त्यावर आज पुन्हा चर्चा करण्यात येणार आहे.