Fixed Deposit  : म्युच्युअल फंडांच्या करबचत शक्य करणाऱ्या इक्विटी-लिंक्ड सेव्हिंग्ज स्कीम (ईएलएसएस) योजनांच्या धर्तीवर, करमुक्ततेचा लाभ मिळवून देणाऱ्या मुदत ठेवींचा (FD) कालावधी तीन वर्षांपर्यंत कमी करण्यात यावा अशी मागणी बँकांनी केली आहे. 


करमुक्ततेचा लाभ मिळवून देणाऱ्या मुदत ठेवी म्हणजे एफडींचा कालावधी सध्या पाच वर्षांचा आहे. 5 वर्षांवरून तो तीन वर्षांवर आणावा अशी मागणी बँकांनी केली आहे. भारतीय बँक महासंघाने  (IBA) सरकारला याबाबत प्री-बजेट ( अर्थसंकल्पपूर्व प्रस्ताव) प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्री-बजेट प्रस्तावात म्हटले आहे की, बचतीसाठी सध्या उपलब्ध असलेल्या इतर वित्तीय उत्पादनांपेक्षा (ईएलएसएस) एफडींचे आकर्षण कमी झाले आहे. त्यामुळे करमुक्ततेचा लाभ मिळवून देणाऱ्या मुदत ठेवींचा कालावधी कमी झाला तर बँकांच्या ठेवींचे आकर्षण कायम राहील आणि बँकांनाही निधी उपलब्ध होईल. यासाठी करमुक्त ठेवींसाठी कमाल कालावधी तीन वर्षे करण्यात यावा. 
 
प्राप्तिकर कायद्याच्या 1961 च्या‘कलम 80 सी’नुसार, किमान 1.50 लाख रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत बँकांच्या पाच वर्षे कालावधीच्या मुदत ठेवीत (FD) गुंतवणूक करून आयकर कपातीचा दावा करता येतो. त्या तुलनेत ‘कलम 80 सी’ म्युच्युअल फंडांच्या करबचतीस पात्र ईएलएसएस योजनांमध्ये गुंतवणूक करता येते, पण ही गुंतवणूक तीन वर्षे राखून ठेवण्याचे (लॉक-इन कालावधीचे) बंधन आहे. या तफावतीकडे भारतीय बँक महासंघाने सरकारचे लक्ष वेधले आहे. फेब्रुवारी महिन्यात अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर बॅंकांनी ही मागणी केली आहे.  


महत्वाच्या बातम्या