Ayodhya verdict Judges : निवृत्तीकडे वाटचाल सुरु झाल्यानंतर सनदी अधिकारी, सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती यांच्या होणाऱ्या शासकीय नियुक्त्या गेल्या काही वर्षांपासून वादाच्या केंद्रस्थानी सातत्याने येत आहेत. देशाच्या इतिहासातील सर्वोच्च आणि भविष्याच्या राजकारणाची नांदी ठरलेल्या ऐतिहासिक अयोध्या-बाबरी खटल्यातील (Ayodhya-Babri Masjid dispute case) पाचपैकी तीन न्यायमूर्तींच्या निवृत्तीनंतर तातडीने झालेल्या शासकीय नियुक्त्या राजकीय भूवया उंचावणाऱ्या ठरल्या आहेत. 


अयोध्या खटल्याचा निकाल देशाचे 46 वे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने नोव्हेंबर 2019 मध्ये दिला होता. या खंडपीठात रंजन गोगोई यांच्यासह, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती शरद बोबडे, न्यायमूर्ती अशोक भुषण आणि अब्दुल नझीर यांचा समावेश होता. यामधील डी. वाय. चंद्रचुड विद्यमान सरन्यायाधीश आहेत, तर शरद बोबडे सरन्यायाधीश पदावरून सेवानिवृत्त झाले आहेत. 


खंडीपाठातील पाचपैकी तीन न्यायमूर्तींमध्ये माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई (राज्यसभा खासदार), अब्दुल नझीर (आंध्र प्रदेश राज्यपाल) आणि अशोक भुषण (राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपीलीय न्यायाधिकरण) या ठिकाणांवर नियुक्ती करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, देशाच्या इतिहासात प्रथमच दोन माजी सरन्यायाधीशांची (राज्ंयपाल म्हणून पी. सथशिवम आणि राज्यसभा खासदार म्हणून रंजन गोगोई) नियुक्ती मोदी सरकारकडून करण्यात आली आहे. 


सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झाल्यानंतर अवघ्या दीड महिन्यातच माजी न्यायमूर्ती अब्दुल नझीर यांची आंध्र प्रदेशच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. या नियुक्तीनंतर विरोधकांनी मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. दरम्यान, ही नियुक्ती पहिली नसून यापूर्वीही या बाबरी खटल्यातील दोन न्यायमूर्तींची मोदी सरकारकडून नियुक्ती करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती अब्दुल नझीर यांचा देशात दुरगामी परिणाम करणाऱ्या खंडपीठामध्ये तसेच निकालामध्ये समावेश होता. 


न्यायमूर्ती अब्दुल नझीर


न्यायमूर्ती अब्दुल नझीर हे तिहेरी तलाक प्रकरण (Triple Talaq case), अयोध्या-बाबरी मशीद वाद प्रकरण (Ayodhya-Babri Masjid dispute case), नोटाबंदी प्रकरण (demonetisation) आणि गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे (right to privacy is a fundamental right) असे मानणारे निकाल यासह अनेक ऐतिहासिक निकालांचा भाग होते. त्यामुळे त्यांची नियुक्ती अवघ्या दीड महिन्यात झाल्याने विरोधकांनी हल्लाबोल केला आहे. 


न्यायमूर्ती अशोक भूषण 


न्यायमूर्ती अशोक भुषण 4 जुलै 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झाले. न्यायमूर्ती अशोक भूषण हे देखील राम मंदिर बाबरी मशीद प्रकरणात निकाल देणाऱ्या पाच सदस्यीय खंडपीठाचा भाग होते. मोदी सरकारकडून अशोक भूषण यांची राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपीलीय न्यायाधिकरण (Chairperson of National Company Law Appellate Tribunal) चे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांची नियुक्ती सुद्धा निवृत्तीनंतर अवघ्या चार महिन्यांच्या आत करण्यात आली. केंद्र सरकारने न्यायाधिकरण भूषण यांची चार वर्षांसाठी न्यायाधिकरणाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली आहे. न्यायमूर्ती भूषण यांचा कार्यकाळ चार वर्षांचा असेल किंवा ते 70 वर्षांचे होईपर्यंत, यापैकी जे आधी येईल तोपर्यंत ते पदावर असतील. 


सरन्यायाधीश रंजन गोगोई 


भारताचे 46 वे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई 17 नोव्हेंबर 2019 रोजी पदावरून निवृत्त झाले. त्यांच्याच अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने अयोध्या बाबरी खटल्यात ऐतिहासिक निकाल दिला होता. रंजन गोगोई यांनी सरन्यायाधीशपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर सात महिन्यांमध्ये त्यांच्या माजी कनिष्ठ सहाय्यकाने लैंगिक छळाचा आरोप केला होता. निवृत्तीनंतर त्यांना भाजपकडून राज्यसभेवर खासदारकी देण्यात आली. 


दरम्यान, कॅग अहवालातून तत्कालिन युपीए दोन सरकारवर ताशेरे ओढणाऱ्या तत्कालिन कॅग प्रमुख विनोद राय यांना मोदी सरकारकडून देशाच्या बँकिंग बोर्डच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. तसेच बीसीसीआयच्या अंतरिम अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. 


इतर महत्वाच्या बातम्या