अयोध्या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी सात ऑगस्टला विशेष खंडपीठ तयार करण्यात आलं आहे. त्यात सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यासह न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांचा समावेश आहे.
आज (गुरुवार) दुपारी दोन वाजता याप्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. अयोध्येतील वादग्रस्त जागेची सुनावणी 2019 पर्यंत टाळावी अशी मागणी मुस्लिम पक्षाच्या वकिलांनी केली. मात्र कोर्टानं त्याला स्पष्ट नकार दिला.
यापूर्वी अलाहाबाद हायकोर्टानं वादग्रस्त जमिनीचे तीन भाग केले. त्यात एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड एक भाग निर्मोही अखाडा आणि तिसरा भाग राम ललासाठी वाटून देण्याचा निर्णय दिला होता. आता सुप्रीम कोर्ट यावर काय निर्णय देतं हे पाहणं महत्वाचं आहे.
राम मंदिर प्रकरणावर एक नजर
- अयोध्येत श्री रामाचा जन्म झाल्याची धारणा हिंदूंची आहे.
- हिंदू पक्षाचा आरोप आहे की 16 व्या शतकात राम मंदिर तोडून बाबरी मस्जिद बांधण्यात आली.
- ज्यावेळी मशिदीत श्री रामाची मूर्ती ठेवली तेव्हापासून म्हणजेच 1949 पासून हा वाद सुरु आहे.
- 1980 च्या शेवटी आणि 1990 च्या दशकाच्या सुरुवातील भाजपने हा मुद्दा हाती घेतला.
- 6 डिसेंबर 1992 रोजी वादग्रस्त वास्तू पाडण्यात आली.
2010 मध्ये हायकोर्टाने काय निर्णय दिला होता?
- अलाहाबाद हायकोर्टाच्या लखनऊ खंडपीठाने अयोध्येतील विवादित स्थळ राम जन्मभूमी असल्याचं मान्य केलं होतं.
- हायकोर्टाच्या दोन न्यायाधीशांनी निर्णय देताना, जमीनीचा एक तृतीयांश जागा मुस्लिम गटाला दिली होती. तीन गटात ही जमीन विभागण्याचा निर्णय दिला होता. मात्र त्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केलं होतं.
- श्री रामाची मूर्ती 22/23 डिसेंबर 1949 च्या रात्री मशिदीत ठेवली असं हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांनी म्हटलं होतं.
- भारतीय पुरातत्व विभागाने मशिदीच्या जागी खोदकाम केलं होतं, त्यावेळी त्यांना भव्य प्राचीन मंदिराचे अवशेष मिळाले होते.
- हा खटला गेल्या 65 वर्षांपासून न्यायालयात प्रलंबित आहे.
संबंधित बातम्या :
राम मंदिर खटला संवेदनशील, सहमतीने सोडवा : सुप्रीम कोर्ट
राजकारणामुळे राम मंदिर रखडलं, सरसंघचालक मोहन भागवतांचा दावा