हिंदूस्तान अरॉनॉटिक्स लिमिटेड ही आपली कंपनी आहे. तिला आपण सक्षम केलं पाहिजे. राफेल भारतातही तयार होऊ शकतात, असं एचएएलने सांगूनही या कंपनीला करारापासून दूर ठेवण्यात आलं. ज्या कंपनीचं अस्तित्त्वच नव्हतं त्या कंपनीसोबत सरकारने करार का केला असा सवालही खासदार अरविंद सावंतांनी विचारला आहे.
2001 पासून सीमेवर लढणाऱ्या सैनिकांची मागणी पूर्ण होऊ शकली नाही. सरकार कुणाचंही असो, यावर तातडीने निर्णय घेणं गरजेचं आहे. राफेल विमानांच्या डीलला सप्टेंबर 2019 पासून सुरुवात होईल आणि 2022 पर्यंत राफेल भारतात दाखल होतील, असं म्हणत अरविंद सावंतांनी सरकारला खडे बोल सुनावले.
सोबतच काँग्रेसवरही बोफोर्सवरुन अरविंद सावंतांनी निशाणा साधला. आपण पारदर्शी आहोत हे दाखवण्यासाठी जेपीसीमार्फत चौकशी करावी असं सरकारला आवाहन केलं. तसंच लवकरात लवकर विमानं सैनिकांना पुरवण्याची मागणी करत आपलं निवेदन संपवलं. मात्र शिवसेनेच्या या भूमिकेमुळे सर्वांच्याच भूवया उंचावल्या आहेत.
राफेलवरुन लोकसभेत घमासान; राहुल गांधींचे प्रश्न, जेटलींची उत्तरं
राफेल लढाऊ विमानांच्या करारावरुन आज लोकसभेत चर्चेला सुरुवात झाली. यावेळी कथित राफेल घोटाळ्यावरुन काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधला. त्यांनी या करारावरुन अनेक प्रश्न उपस्थित केले. तसंच या संपूर्ण प्रकरणाची संयुक्त संसदीय समितीद्वारे चौकशी करण्याची मागणी राहुल गांधींनी केली आहे. तसंच या चौकशीतून सत्य काय आहे ते सर्वांनाचं कळेल, असंही गांधी म्हणाले.
राहुल गांधी काय म्हणाले?
वायुसेनेच्या 126 राफेल विमानांची संख्या 36 कोणी केली. या व्यवहारात कोणी आणि का बदल केला. माजी संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी आधीच सांगितलं आहे की, करार बदलण्यात आला आहे. जुना करार सरकारने का बदलला?
यूपीए सरकार 526 कोटी रुपयांमध्ये 126 राफेल विमान खरेदी करणार होती. आता मोदी सरकार 1600 कोटी रुपयांमध्ये 36 राफेल विमानं खरेदी करत आहे. या किंमती का बदलल्या?
फ्रान्सने स्वत: सांगितलं की, एचएएलकडून विमान बनवण्याचं काम हिसकावून अनिल अंबानींना देण्याचा निर्णय भारत सरकारचा होता. अखेर एचएएलकडून हे काम का हिसकावून घेतलं. एचएएलने अनेक लढाऊ विमानं बनवली होती.
कंत्राट मिळण्याच्या दहा दिवस आधी अनिल अंबानींनी कंपनी सुरु केली. अनिल अंबानींवर 45 हजार कोटींचं कर्ज आहे. तरीही त्यांना कंत्राट का दिलं?
संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या होत्या की, किंमती गोपनीय आहे. तर फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांनी मनमोहन सिंह यांना सांगितलं होतं की, याची किंमत सांगण्यास कोणतीही अडचण नाही आणि यात गोपनीयता बाळगण्यासारखी कोणतीही बाब नाही.
जुन्या करारात भारत सरकारची कंपनी एचएएल विमानं बनवणार होती. अनेक राज्यात याचं काम चालतं आणि लोकांना रोजगार मिळतं.
'ती' क्लिप ऐकवण्यास नकार
भाषणादरम्यान राहुल गांधी लोकसभेत एक ऑडिओ टेप देशाला ऐकवण्याची मागणी केली. मात्र या टेपमध्ये कोणतीही सत्यता नाही असं सांगत अरुण जेटली यांनी मागणीवर आक्षेप नोंदवला. यानंतर मात्र गोवा मंत्रिमंडळ बैठकीमधील ती क्लिप सभागृहात ऐकवण्यास लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी नकार दिला.
राहुल गांधींनी सभागृहातल्या भाषणात अनिल अंबानींचे नाव घेतल्यावर लोकसभाध्यक्षांनी सभागृहात कोणाचं नाव घेऊ नका असं सुनावलं. सदस्याचे नाव घ्यायला बंदी आहे पण मग आता यांचंही नाव घेऊ शकत नाही. बहुधा ते सभागृहाचे नसले तरी भाजपचे सदस्य असावेत! त्यांना डबल A म्हटलं तर? असं राहुल गांधी त्यावर म्हणाले.
राहुल गांधींच्या भाषणाचा अरुण जेटलींकडून समाचार
लोकसभेत राहुल गांधींच्या प्रश्नांची उत्तर देण्यासाठी मोदी सरकारच्या वतीने अर्थमंत्री अरुण जेटली उभे राहिले. सुप्रीम कोर्टाने राफेलच्या मुद्द्यावर विरोधकांचे आरोप फेटाळले आहेत. राहुल गांधी सातत्याने खोटं बोलत आहेत, असं अरुण जेटली म्हणाले. "500 विरुद्ध 1600 कोटींचं जे गणित बालवाडीतल्या मुलालाही समजू शकेल ते यांना समजत नाही. ग्रँड ओल्ड पार्टीच्या अध्यक्षांना कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट काय असतं हे समजू नये ही शोकांतिका," असं म्हणत जेटलींनी राहुल गांधींच्या भाषणाचा समाचार घेतला.
जेटली म्हणाले की, या देशात एक असं कुटुंब आहे, ज्यांना गणित तर समजतं पण देशाची सुरक्षा समजत नाही. राहुल गांधींच्या डबल 'ए'च्या उत्तरात बोफोर्स तोफांमधील कथित भ्रष्टाचारात नाव असलेल्या क्वात्रोचीच्या नावाचा उल्लेख केला. डबल 'ए' च्या उत्तरात जेटली म्हणाले की, "राहुल बालपणी क्यू (क्वात्रोकी) च्या मांडीवर खेळले होते."
'मां-बेटा चोर है, गांधी परिवार चोर है'
बोफोर्स, ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड, हेराल्ड प्रकरणात गांधी कुटुंबाचं नाव आल्याचा आरोप अरुण जेटली यांनी केला. जेटली बोलत असताना सभागृहात "गांधी परिवार चोर है, मां-बेटा चोर है", अशा घोषणा सत्ताधाऱ्यांकडून देण्यात आल्या.