E-Cycle : प्रदूषणाविरुद्धच्या लढ्यात दिल्ली सरकारचं महत्त्वाचं पाऊल, ई-सायकलवर सबसिडी देणारं दिल्ली पहिलं राज्य

दिल्ली सरकार आता ई-सायकलवर सबसिडी देणार आहे. दिल्लीचे परिवहन मंत्री कैलाश गेहलोत यांनी याबाबतची घोषणा केली आहे

E-Cycle

E-Cycle : दिल्ली सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकार आता ई-सायकलवर सबसिडी देणार आहे. दिल्लीचे परिवहन मंत्री कैलाश गेहलोत यांनी याबाबतची घोषणा केली आहे. यावर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ट्विट करत दिल्लीच्या जनतेचे अभिनंदन केले आहे. प्रदूषणाविरुद्धच्या लढ्यात आज आपण आणखी एक महत्त्वाचं पाऊल उचलत आहोत. दिल्ली सरकारचे अत्यंत यशस्वी ई-वाहन अनुदान धोरण ई-सायकलपर्यंत विस्तारित केले जात आहे. ई-सायकलमुळं दिल्लीकरांना प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांचा वापर कमी होण्यास मदत होईल असे केजरीवाल यांनी म्हटलं आहे.

दिल्लीचे परिवहन मंत्री कैलाश गेहलोत म्हणाले की, ई-सायकलवर सबसिडी देणारे दिल्ली हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. आतापर्यंत देशातील कोणत्याही राज्याने आपल्या धोरणात ई-सायकलचा समावेश केला नसल्याची माहिती कैलाश गेहलोत यांनी दिली. केजरीवाल सरकार पहिल्या 10,000 ई-सायकलच्या विक्रीवर प्रति ई-सायकल 5,500 रुपये सबसिडी देणार आहे. यापैकी, आधी खरेदी केलेल्या 1000 ई-सायकलवर 2,000 रुपयांचे अतिरिक्त प्रोत्साहन दिले जाईल. त्याचबरोबर मालवाहतुकीसाठी यापूर्वी खरेदी केलेल्या 5 हजार ई-सायकलवर 15-15 हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाईल. ई-कार्ट खरेदी करताना व्यक्तीच्या नावावर सबसिडी दिली जात होती. मात्र आता कंपनीलाही 30 हजार रुपयांची सबसिडी दिली जाणार आहे.

दिल्लीत इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी वाढली 

दिल्लीच्या रस्त्यांवर धावणाऱ्या 45 हजार 900 इलेक्ट्रिक वाहनांपैकी 16 हजार दुचाकी इलेक्ट्रिक वाहने आहेत. दिल्लीत इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी 10 टक्क्यांवरून 12.6 टक्क्यांपर्यंत वाढली असल्याचे कैलाश गेहलोत म्हणाले. जेव्हा आम्ही इलेक्ट्रिक व्हेईकल पॉलिसी सुरु केली तेव्हा सुरुवातीचे टार्गेट होते की येत्या 4 वर्षांत 25 टक्के नोंदणी इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी असावी. सुमारे अडीच वर्षांपूर्वी ते एक ते दोन टक्के होते. जो आता मार्चमध्ये 12.6 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. अशा परिस्थितीत तमाम दिल्लीकर अभिनंदनास पात्र आहेत. बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांबद्दल बोलायचे झाले तर आजपर्यंत संपूर्ण जगात सर्वाधिक सायकली विकल्या गेल्या आहेत.

दिल्ली हे संपूर्ण देशातील पहिले राज्य आहे. जे आता ई-सायकलवरही सबसिडी देणार आहे. वैयक्तिक वापरासाठी (प्रवासी श्रेणी) पहिल्या 10,000 ई-सायकलवर 5500 रुपये सबसिडी दिली जाईल. याला आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी पहिल्या हजार ई-सायकलवर दोन हजार रुपयांचे अतिरिक्त प्रोत्साहन दिले जाईल. त्याचप्रमाणे व्यावसायिक हेतूसाठी ई-सायकल भारी आहेत. त्यांच्यासाठी पहिल्या पाच हजार ई-सायकलच्या खरेदीवर 15,000 रुपयांपर्यंतचे अनुदान उपलब्ध असेल अशी माहिती कैलाश गेहलोत यांनी दिली.