नवी दिल्ली : जनलोकपाल आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी गेल्या सात दिवसांपासून सुरु असलेलं अण्णा हजारे यांचं आंदोलन कुठल्याही ठोस घोषणेशिवाय सरकारनं गुंडाळलं का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अण्णा हजारे यांनी केलेल्या मागण्यांबाबत केंद्र सरकारकडून केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी जे आश्वासन पत्र वाचून दाखवलं त्यात, विचार करु, केले जाईल, अशा प्रकारच्या शब्दांचा वापर करण्यात आला आहे. त्यामुळे हे उपोषण सरकारनं अत्यंत धूर्तपणे गुंडाळलं का, असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला आहे. दिल्लीतील रामलीला मैदानावर संध्याकाळी पाच वाजता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हातून पाणी पिऊन अण्णांनी आपलं उपोषण सोडलं. यावेळी राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजनही उपस्थित होते. मागण्या मान्य झाल्या असल्या तरी त्या पूर्ण होण्यासाठी सहा महिन्यांची वाट बघणार, नाहीतर पुन्हा आंदोलन करणार, असा इशाराही अण्णांनी यावेळी दिला. मात्र अण्णा हजारेंना यापुढे उपोषण करावं लागणार नाही असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. अण्णा हजारेंच्या बहुतांश मागण्या सरकारने तत्वत: मान्य केल्यानंतर त्यांनी उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. कृषी राज्यमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी अण्णांच्या मान्य झालेल्या मागण्या वाचून दाखवल्या. मुख्यमंत्र्यांच्या मध्यस्थीनंतर अण्णांनी उपोषण मागे घेतलं, मात्र त्यांच्या कोअर कमिटीतच फूट पडल्याचं समोर आलं आहे. कोणतंही ठोस आश्वासन न देता सरकारनं तोंडाला पान पुसल्याचा आरोप कोअर कमिटीच्या सदस्यांनी केला आहे. महाराष्ट्रातील काही नेत्यांनी फूस लावत या आंदोलनात फूट पाडल्याचा दावाही कमिटीच्या सदस्यांनी केला.

सातव्या दिवशी अण्णा हजारेंचं उपोषण मागे

जनलोकपाल, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि निवडणूक प्रक्रियेतील महत्त्वाचे बदल या मागण्यांसाठी अण्णांचं गेल्या सात दिवसांपासून रामलीलावर उपोषण सुरु होतं. 23 मार्चला म्हणजे शहीद दिनाच्या दिवशी अण्णांनी उपोषणाची सुरुवात केली होती. अण्णांच्या आंदोलनातून काय हाती लागलं? कृषीमूल्य आयोगाला स्वायत्तता देण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती कृषी अवजारांवरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरुन 5 टक्क्यांवर आणणार लोकपालच्या निर्णयाबाबत कालमर्यादा निश्चित करण्याची मागणी मान्य निवडणूक सुधारणांबाबत सरकार सकारात्मक पाऊल उचलणार अण्णांच्या नेमक्या मागण्या काय आहेत? - शेतकऱ्यांचे प्रश्न कृषी उत्पन्नाला उत्पादन खर्चाच्या आधारावर 50 टक्के अधिक भाव मिळावा शेतीवर अवलंबून असलेल्या 60 वर्षांवरील शेतकरी आणि मजुरांना दरमहा 5 हजार रुपये पेन्शन द्यावं कृषीमूल्य आयोगाला स्वायत्तता द्यावी, सरकारी हस्तक्षेप नसावा पिकाचा सामूहिक नव्हे, तर वैयक्तिक विमा असावा - लोकपाल, लोकायुक्त संदर्भातल्या मागण्या जनलोकपाल कायदा त्वरीत लागू करावा, लोकपालची नियुक्ती व्हावी लोकपाल कायदा कमकुवत करणारे कलम 63 आणि 44 मध्ये बदल करावा केंद्राच्या लोकपालप्रमाणे प्रत्येक राज्यात सक्षम लोकायुक्त कायदा लागू करावा - निवडणुकीसंदर्भातल्या मागण्या बॅलेट पेपरवर उमेदवाराचा कलर फोटो हेच निवडणूक चिन्ह असावं मतमोजणीसाठी टोटलायझर मशिनचा उपयोग केला जावा NOTA ला Right To Reject चा अधिकार दिला जावा लोकप्रतिनिधिला परत बोलावण्याचा Right To Recall अधिकार जनतेला असावा