नवी दिल्ली : जम्मू काश्मिरमधील राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी सहा महिन्यांनी वाढवण्यास राज्यसभेत मंजुरी मिळाली आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत प्रस्ताव मांडला होता. लोकसभेपूर्वीच राज्यसभेत या प्रस्तावावर मोहर उमटली. यासोबतच जम्मू काश्मिर आरक्षण विधेयकाला राज्यसभेत मान्यता मिळाली. या विधेयकाला यापूर्वीच लोकसभेत मंजुरी मिळाली होती.

केंद्र सरकार जम्मू काश्मिरच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहे. आम्ही अटल बिहारी वाजपेयी यांनी आखून दिलेल्या नीतीमत्तेवर चालत आहोत. लोकतंत्र,  मानवता आणि काश्मिरत्व (जम्हूरियत, इन्सानियत और कश्मीरियत) ही आमची नीती असल्याचं शाह राज्यसभेतील चर्चेदरम्यान म्हणाले. काश्मिरी पंडित लवकरच काश्मिरातील मंदिरांमध्ये पूजा करतील, असं आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिलं.

'काश्मिर हा भारताचा अविभाज्य घटक आहे. देशापासून काश्मिरला कोणीही तोडू शकणार नाही, अशी हमी मी नरेंद्र मोदी सरकारच्या वतीने सदनातील सर्व सदस्यांना देऊ इच्छितो. दहशतवादाला अजिबात थारा न देण्याचं आमचं धोरण आहे.' असं शाहांनी राज्यसभेत स्पष्ट केलं.

'लोकशाही गावा-खेड्यांपर्यंत, 40 हजार पंच-सरपंचांपर्यंत पोहचायला हवी. ते काम आम्ही केलं. जम्मू काश्मिरमध्ये 70 वर्षांपासून 40 हजार नागरिक पंच-सरपंच म्हणून निवडून येण्याची वाट बघत होते. आतापर्यंत जम्मू काश्मिरमध्ये निवडणुका का नाही घेण्यात आल्या? मोदी सरकारने लोकशाही गावागावापर्यंत पोहचवली' असा दावाही शाहांनी केला.

'सूफी परंपरा काश्मिरत्वाचा भाग नव्हती का? अख्ख्या देशात सूफी परंपरेचा गड काश्मिर होता. ती संस्कृती कुठे गेली? त्यांना घरातून बाहेर काढण्यात आलं. त्यांच्या धार्मिक स्थळांची नासधूस करण्यात आली. सूफी संतांना मारण्यात आलं.' असंही शाह म्हणाले. भारताला तोडण्याची भाषा करणाऱ्यांना त्यांच्याच भाषेत उत्तर मिळेल, असा इशाराही अमित शाहांनी दिला.

जम्मू काश्मिर आरक्षण संशोधन विधेयकाच्या प्रस्तावाअंतर्गत आता आंतरराष्ट्रीय सीमांना लागून असलेल्या गावातील नागरिकांनाही आरक्षणाचा लाभ मिळेल. याचा थेट फायदा जम्मू, सांबा आणि कठुआमधील साडेतीन लाख नागरिकांना होईल. म्हणजेच एलओसीला लागून असलेल्या गावांसोबतच आता आंतरराष्ट्रीय सीमांना लागून असलेल्या गावातील नागरिकांनाही जम्मू काश्मिर सरकारच्या नोकरीत आरक्षणाचा लाभ मिळेल.