नवी दिल्ली : केंद्रात सहकार मंत्री म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर अमित शाहांनी साखर उद्योगासाठी अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. जो प्रश्न गेल्या 35 वर्षांपासून साखर उद्योगाची डोकेदुखी बनला होता तो प्राप्तिकर आकारणीचा मुद्दा आता निकालात निघाला आहे. एफआरपीपेक्षा जास्त भाव दिला म्हणून त्या फरकावरील रकमेवर लागू केलेला साडे नऊ हजार कोटी रुपयांचा प्राप्तिकर केंद्र सरकारनं एका झटक्यात रद्द केला आहे. राज्यातल्या जवळपास शंभर साखर कारखान्यांना आणि पर्यायानं 40 लाख उस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही त्यामुळे दिलासा मिळेल.
देशातल्या सहकारी साखर कारखान्यांवर हे दावे 1985-86 पासून प्रलंबित होते. अनेक कारखान्यांना वसुलीच्या नोटीसाही प्राप्त झाल्यानं कारखानदारांमध्ये नाराजीचंही वातावरण होतं. आता केंद्राच्या या निर्णयामुळे वसुलीच्या नोटीसींपासून कारखानदारांना दिलासा मिळणार आहे.
ऑक्टोबर महिन्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात हर्षवर्धन पाटील, राधाकृष्ण विखे पाटील, रावसाहेब दानवे यांच्या शिष्टमंडळानं अमित शाहांची या प्रश्नावर भेट घेतली होती. त्यानंतर सीबीडीटीने एक नोटफिकेशन काढून प्राप्तिकर आकारणीचा निर्णय मागे घेतला. पण या नोटिफिकेशनमुळे केवळ 2016 नंतरच्या प्राप्तिकाराचा मुद्दा मार्गी लागला होता.
त्या आधीच्या कराबाबत जी साशंकता होती तीही आता या नव्या निर्णयामुळे दूर झालेली आहे. नव्या निर्णयामुळे एफआरपीपेक्षा जादा दर देणं हा नफा नव्हे तर व्यावसायिक खर्च गृहीत धरला जाणार आहे. याच आधारे प्राप्तिकराचे दावे निकालात काढण्याची सूचना या परिपत्रकात आहे. त्यामुळे देशभरातील सहकारी साखर कारखान्यांना दिलासा मिळेल असं या उद्योगातले तज्ज्ञ सांगत आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या :
- शेतकऱ्यांचं थकित वीजबिल ऊस बिलातून वसूल करण्याचे आदेश, साखर आयुक्तांचे साखर कारखान्यांना पत्र
- नवीन सहकार मंत्रालयाची जबाबदारी अमित शाहांच्या हाती दिल्याने 'सहकारी संघराज्यवाद' धोक्यात?